प्रमाणले बोल्ने दाबी गर्दै सुधन गुरुङको बयान लिने तयारीमा छानबिन समिति

काठमाडौं, १० जेठ । पूर्वगृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सुधन गुरुङ माथि छानबिन गरिरहेको सरकारी समितिले अब उनको औपचारिक बयान लिने तयारी गरेको छ। समितिले हालसम्म आरोपसँग सम्बन्धित कागजात, सम्पत्ति विवरण र विभिन्न पक्षसँगको बुझाइको काम आधाभन्दा बढी पूरा गरिसकेको जनाएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को २८ वैशाखको निर्णयअनुसार उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारी को नेतृत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो। समितिमा महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि नेउपाने सदस्य छन्।
समिति स्रोतका अनुसार अब उठेका प्रश्नबारे प्रत्यक्ष रूपमा गुरुङसँग सोधपुछ गरिनेछ। समितिले मन्त्री हुँदा सार्वजनिक भएका विवाद, आर्थिक सम्बन्ध, सेयर स्वामित्व तथा सम्पत्ति विवरणका विषयलाई केन्द्रमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ।
समितिका अध्यक्ष भण्डारीले प्रतिवेदन तथ्य र प्रमाणका आधारमा तयार हुने दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार प्रतिवेदनमा दोषी वा निर्दोष भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिनेछ।
“हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ। डकुमेन्ट बोल्छ,” भण्डारीले बताएका छन्।
समितिलाई काम सुरु भएको दिनदेखि १५ दिनको समय दिइएको थियो। एक साता बितिसकेको अवस्थामा बाँकी अवधिमै प्रतिवेदन बुझाउने तयारी भइरहेको समितिको भनाइ छ।
के थियो विवाद ?
व्यवसायी दीपक भट्ट सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा पक्राउ परेपछि उनीसँग गुरुङको साझेदारी सम्बन्ध सार्वजनिक भएको थियो। त्यसपछि सेयर विवरण नदेखाएको, विवादास्पद कम्पनीमा लगानी गरेको लगायत आरोप उठेपछि गुरुङले ९ वैशाखमा पदबाट राजीनामा दिएका थिए।
राजीनामापछि गुरुङले सार्वजनिक रूपमा निष्पक्ष छानबिनको माग गरेका थिए। त्यसको झण्डै २० दिनपछि सरकारले औपचारिक छानबिन समिति गठन गरेको हो।
फेरि गृहमन्त्री बन्ने चर्चा
छानबिन जारी रहेकै बेला गुरुङ शनिबार सशस्त्र प्रहरी अस्पताल बलम्बु पुगेर तालिमका क्रममा घाइते भएका जवानहरूको अवस्था बुझ्न पुगेपछि उनी पुनः गृहमन्त्री बन्न सक्ने चर्चा चुलिएको छ। यद्यपि उनको सचिवालयले त्यो भ्रमण मानवीय संवेदनाका आधारमा भएको स्पष्ट पारेको छ।
सरकारले अझै नयाँ गृहमन्त्री नियुक्त नगरेकाले पनि राजनीतिक वृत्तमा अनेक अड्कलबाजी भइरहेको छ। यदि समितिले गुरुङलाई निर्दोष ठहर गरेमा उनी पुनः गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा फर्किन सक्ने सम्भावना बलियो रहेको रास्वपाभित्रै चर्चा छ। अन्तिम निर्णय भने प्रधानमन्त्री बालेन शाह को हातमा रहने बताइएको