२५ वर्षपछि दरबार हत्याकाण्डको फाइल खुल्ने संकेत, गृहमन्त्री गुरुङद्वारा थप अनुसन्धानको निर्णय

काठमाडौं । नवनियुक्त गृहमन्त्री सुधन गुरुङले नेपालकै सबैभन्दा रहस्यमय घटनामध्ये एक मानिने २०५८ सालको दरबार हत्याकाण्डबारे थप अनुसन्धान अघि बढाउने निर्णय गरेका छन्।
मंगलबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएपछि गृह मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्दै गुरुङले दरबार हत्याकाण्डको छानबिनलाई पुनः सक्रिय बनाउने निर्णय गरेका हुन्। करिब २५ वर्षअघि नारायणहिटी दरबारभित्र भएको उक्त घटनामा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रसहित राजपरिवारका अधिकांश सदस्यको ज्यान गएको थियो।
घटनालगत्तै गठित उच्चस्तरीय समितिले युवराज दीपेन्द्रले गोली चलाएको निष्कर्ष निकाले पनि त्यस प्रतिवेदनमाथि वर्षौंदेखि प्रश्न उठ्दै आएका छन्। समाजका विभिन्न तहमा घटनाको निष्पक्ष र गहिरो अनुसन्धान नभएको धारणा अझै कायम छ।
गृहमन्त्री गुरुङको निर्णयसँगै लामो समयदेखि थन्किएको फाइल फेरि खुल्ने संकेत देखिएको छ। यद्यपि घटनाको दुई दशकभन्दा बढी समय बितिसकेको, धेरै प्रमाण नष्ट भइसकेको तथा सम्बन्धित केही व्यक्तिहरू जीवित नरहेकाले अनुसन्धान चुनौतीपूर्ण हुने विश्लेषण गरिएको छ।
पदभार ग्रहणका क्रममा गुरुङले अन्य तीन महत्वपूर्ण निर्णय पनि गरेका छन्। उनले जेन–जी आन्दोलनसँग सम्बन्धित फौजदारी मुद्दा फिर्ता गर्न सकिने वा नसकिने विषय अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गर्ने, गृह मन्त्रालय तथा सुरक्षा निकायमा हुने सूचना चुहावट रोक्न विशेष संयन्त्र बनाउने तथा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)लाई थप प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेका छन्।
दरबार हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउने सरकारी निर्णयले लामो समयदेखि अनुत्तरित मानिएका प्रश्नहरूको जवाफ खोज्ने प्रयास हुने अपेक्षा गरिएको छ। तर अनुसन्धान कुन ढाँचामा अघि बढ्छ र यसले नयाँ तथ्य बाहिर ल्याउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषयमा चासो बढेको छ।