लक्ष्मी साह
८ मंसिर बारा : यहाँका भूमाफियाले किर्ते कागजात तयार गरी करैयामाई गाउँपालिका–५ तेतरिया गाउँको ६२ बिघा सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्ने प्रयास गरेका छन् ।
साबिक तेतरिया गाविस-६ को उक्त जग्गालाई भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय बाराले सरकारी सार्वजनिक जग्गा भएको भन्दै सरकारका नाममा पास गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
तर त्यसबारे सार्वजनिक सूचना गरिएको अवधिमा विभिन्न ११ जनाले उक्त जग्गा आफ्नो स्वामित्वमा रहेको भन्दै दाबी निवेदन दिएका छन् । उनीहरूले वर्षौंदेखि आफूहरूले तिरो बुझाउँदै आएकाले उक्त जग्गामा आफ्नो स्वामित्व रहेको दाबी गरेका हुन् ।
मालपोत कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको विवरण किताबमा अभिलेख रहेको कित्ता नम्बर १ को १६ बिघा १६ कठ्ठा १६ धुर, कित्ता नम्बर २ को ३ बिघा ५ कठ्ठा १० धुर, कित्ता नम्बर ३ को १ बिघा ४ कठ्ठा १६ धुर, कित्ता नम्बर १४ को ७ बिघा १२ कठ्ठा, कित्ता नम्बर १५ को ६ बिघा १५ कठ्ठा १० धुर, कित्ता नम्बर १६ को १ बिघा १६ कठ्ठा, कित्ता नम्बर १७ र १८ को ९/९ बिघा र कित्ता नम्बर १११ को ७ बिघा १ कठ्ठा गरी जम्मा ६२ बिघा ११ कठ्ठा १२ धुर सार्वजनिक जग्गा किर्ते गरी व्यक्तिका नाममा लैजान चलखेल गरिरहेका छन् ।
भूमाफिया र विभिन्न व्यक्तिले उक्त जग्गा आफ्नो दाबी गर्दै चलखेल गरिरहँदा यता मालपोत कार्यालयले भने कित्ता नम्बर १, २, ३, १४, १७, १८, र १११ को जग्गालाई २०७९ पुस ११ को गोरखापत्र दैनिकमा नेपाल सरकारका नाममा जग्गा पारित गर्ने ३५ दिने सूचना प्रकाशित गरेको थियो । कित्ता नम्बर १५ र १६ को जग्गालाई समेत सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिने मालपोत मुद्दा फाँटका एक कर्मचारीले बताए ।
‘त्यसको पनि प्रक्रिया सुरु हुन्छ,’ उनले भने, ‘ती जग्गाको समेत सूचना प्रकाशित हुन्छ । तर केही समय लाग्छ,’ उनी भन्छन्, ‘कित्ता नम्बर १५ र १६ को स्रेस्ता भेटिएको छैन । खाेज्ने कार्य भइरहेको छ ।’ यो कित्ताबारे कसैले कतै उजुरवाजुर नगरेको र फाँटले प्रतिवेदन नदिएकाले तत्कालै सूचना प्रकाशित नगरिएको ती कर्मचारीले बताए ।
मालपोतले उक्त सूचना निकालेपछि कार्यालयमा ११ जनाले कागजातसहित जग्गा आफ्नो स्वामित्वमा रहेको दाबी गरेका छन् । जसअनुसार कित्ता नम्बर १, २ र ३ चितवनको डेबौली–६ घर भएका युवराज अधिकारी र कास्कीको मादी–७ का रुद्रनाथ सापकोटाका नाममा, कित्ता नम्बर १४ को मकवानपुरको साबिक बासामाढी–८ का सेतीमाया घलानका नाममा, कित्ता नम्बर १७ र १८ क्रमशः ललितपुर नगरपालिका–१५ की जानकी श्रेष्ठ र काठमाडौं महानगरपालिका-२९ की अम्बिका शाह भनिने अम्बिकालक्ष्मी राणाका नाममा, कित्ता नम्बर १११ को मकवानपुर सिस्नेरी–२ तिनुयाटारका रामशरण पौडेलको स्वामित्वमा रहेको भन्ने दाबी गरिएको छ ।
तर यसअघि उल्लिखितमध्ये कित्ता नम्बर १, २ र ३ को जम्मा २१ बिघा ७ कठ्ठा २ धूर जग्गा बिक्री गर्न आउँदा लालपुर्जा नक्कली भएको पाइएपछि २०८१ भदौ १८ मा मालपोत कार्यालयको सूचनाका आधारमा जग्गा किन्ने जीटीएच प्लास्टो इन्डष्ट्रिज प्रालि काठमाडौंका प्रतिनिधि विकास गुप्ता र उक्त जग्गाका वारेस भई बिक्री गर्ने हेमन्त रिजाल पक्राउ परेका थिए । तर उनीहरूलाई प्रहरीले उही दिन हाजिरीजमानीमा छोडेको थियो ।
भक्तपुरको दुवाकोट-२ का काशीराम खत्री २०७९ जेठ २७ मा त्यही जग्गा बिचौलियामार्फत किन्न भनेर आएका थिए । उनले जग्गा किनबेचका लागि जम्मा ५८ लाख ६२ हजार ५ सय रुपैयाँ मालपोतको खातामा राजस्वसमेत बुझाइसक्दा लालपुर्जा नक्कली रहेको खुलेपछि हंगामा मच्चिएको थियो । जग्गा रजिष्ट्रेसन रोकिए पनि उनको राजस्व रकम भने २८ महिनादेखि मालपोतमै रोकिएको छ ।
यसरी कित्ता नं. १, २ र ३ को जग्गा किर्ते गरी किनबेच गर्न प्रयास भएको भन्ने मालपोतको फाँट प्रतिवेदनले समेत पुष्टि गरेको थियो । जसअनुसार प्रहरीले दुवैपटक सार्वजनिक जग्गा किर्ते गरी किनबेच गर्न खोज्ने र बिक्री गर्नेहरूलाई पक्राउ गरेको थियो । तर अहिलेसम्म पनि उक्त मुद्दामा कुनै कारबाही भएको छैन ।
सार्वजनिक जग्गा किर्ते गरी किनबेच गर्न खोजेको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरेकाहरू छुटिसकेका छन् । तर जिल्ला प्रहरी बाराका प्रवक्ता डीएसपी प्रकाश सापकोटाले भने उक्त मुद्दामा उनीहरूमाथि अनुसन्धान भइरहेको दाबी गरे । प्रहरीले आरोपित कसरी र किन छुटे भन्ने विषयमा विस्तृत खुलाउन चाहेको छैन । विषय गम्भीर र गहिरो भएकाले अनुसन्धानअघि केही बताउन नसकिने जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी महेन्द्र खड्काले बताए ।
‘जिल्लाका अरु ठाउँको जग्गा नक्कली र किर्ते भएको जानकारी आएकाले यस्ता प्रवृत्तिलाई छानबिन गर्न र कानुनी दायरामा ल्याउन कसुरको पहिचानसँगै अनुसन्धान भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि एक प्रहरी अधिकृतको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाइएको छ, अनुसन्धान हुँदैछ ।’
तत्कालीन कामु प्रमुख मालपोत अधिकृत रमेश पौडेलले उनीहरूलाई पत्र लेखेर प्रहरीको जिम्मा लगाएका थिए । ‘उनीहरू छुटे पनि अनुसन्धान भने जारी छ,’ डीएसपी सापकोटाले भने ।
उनीहरूले पेस गरेको कागजात किर्ते देखिएकाले मालपोतले अनुसन्धानका लागि प्रहरीको जिम्मा लगाएको थियो । केही साताअघि हाजिर भएका मालपोत प्रमुख अधिकृत शालिकराम ढकालले सो जग्गासम्बन्धी आफूले अध्ययन गरिरहेको बताए । ‘सेनाका अधिकारीदेखि ठूल्ठूला जग्गा व्यापारी, नेताहरूले व्यक्तिका नाममा गरिदिन दबाब दिएका छन्,’ उनले भने ।
मालपोत अधिकारीहरूका अनुसार किर्ते गरी नक्कली लालपुर्जा बनाई विभिन्न व्यक्तिले आ–आफ्नै स्वामित्व दाबी गरिरहेका हुन् । उता मालपोतको मुद्दा फाँटका एक कर्मचारीका अनुसार यस्ता नक्कली जग्गाको खरिद बिक्री भन्दै नक्कली कर्मचारी बनेर कार्यालयबाहिरै सोधपुछ हुने गरेको सूचना आफूले पाएको बताउँछन् ।
‘नक्कली लालपुर्जाकै आधारमा दोहोरो तेहरो स्रेस्ता कायम रहेको जग्गा खरिद बिक्री गर्ने नाममा ठूला सहरका पैसावालाहरूले बिचौलियाको विश्वासमा ठगिने र ठग्ने गरेका छन्,’ उनले भने ।
यही क्रम चलिरहँदा बिचौलियाले सरकारका नाममा रहेको सरकारी जग्गाको किर्ते गरी जग्गाधनी खडा गरी किनबेच गर्न मालपोत पुगेसँगै यसको रहस्य खुलेको उनले बताए । विचौलियाले एकै प्लटमा पर्ने २१ बिघा ७ कठ्ठा २ धुर जग्गा किन्न भक्तपुर दुवाकोट–२ का काशीराम खत्रीलाई फकाएका थिए ।
उनीहरूले जग्गा किन्न राजी गराएसँगै तथाकथित जग्गाधनी भनिएका चितवन बछौली–९ का हेमन्तप्रसाद रिजाल र डेबौली–६ का युवराज अधिकारीलाई खत्रीसँग भेट गराएर ५० लाखको बैनासमेत गरेका थिए । सार्वजनिक जग्गा किन्ने खरिदार भेटिएपछि हौसिएर २०७९ जेठ २७ मा जग्गाको रेजिस्ट्रेसन पास गराउन जाँदा स्रेस्ता दोहोरो रहेको देखिएपछि ठगी काण्ड बाहिरिएको थियो ।
एकातिर सरकारका नाममा र अर्कोतिर रिजाल र अधिकारीका नाममा स्रेस्ता कायम रहेकाले जग्गा पास हुन सकेको थिएन । यसरी ती जग्गाबारे कार्यालयमा सोधीखोजी हुँदै जाँदा उक्त जग्गा सरकारी सार्वजनिक अभिलेख किताबमा रहेको भेटिएको थियो । तर अहिले फेरि त्यही जग्गा फरक–फरक व्यक्तिका नाममा दर्ता रहेको खुलेको छ ।
पहिलो पटक २०७९ जेठ २७ मा त्यही २१ बिघा ७ कठ्ठा जग्गा किनबेच हुन थालेको मोठ फाँट २ का सबै कर्मचारीले थाहा पाएपछि मालपोत प्रमुखलाई यो जग्गा सरकारी रहेको भन्दै २०७९ असार ३१ मा लिखित प्रतिवेदन दिएका थिए ।
मालपोतको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको विवरणमा ती सबै कित्ता अभिलेख रहेको, नापीको फिल्डबुक अभिलेखमा पर्ती जग्गा जनिएको, जग्गाधनी किसान महलमा खाली देखिएको र आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मालपोतको मोठ/स्रेस्ता स्क्यानिङ हुँदा ती जग्गाधनीको नाममा कायम नरहेको भन्दै मोठका ६ जना कर्मचारीले संयुक्त रुपमा प्रतिवेदन दिएका थिए ।
त्यही प्रतिवेदनका आधारमा तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत गोपालप्रसाद बरालले गोरखापत्र दैनिकमा नेपाल सरकारका नाममा जग्गा पारित गर्ने ३५ दिने सूचना प्रकाशित गरेपछि जग्गाको दाबी गर्न तिनै ११ जना जग्गाधनी मालपोतमा पुगेका हुन् । उनीहरू कागजातसहित दाबी गर्न पुगेपछि मालपोतले सबैलाई तारेखमा राखेको छ । जग्गा दाबी गर्न जग्गाधनी लालपुर्जावाला स्वयं पुगेका छैनन्, उनीहरूका वारेस भई विभिन्न व्यक्ति मालपोतमा तारेखका लागि पुग्ने गरेका छन् ।
‘तारेखमा वारेस भइ आउने र जग्गा दाबी गर्न पनि वारेस भएरै विभिन्न व्यक्ति आउने गरेका छन्,’ तारेख दिने मालपोतका एक कर्मचारीले भने, ‘तारेख लिन आउँदा फकाउँछन्, धम्काउँछन् । प्रहरीमा पठाइदिन्छु भनेपछि भाग्छन् । र, फेरि पनि तारेखमा आउँछन् ।’
अहिले भने नेपाल सरकारका नाममा जग्गा पास गर्ने निर्णय मालपोतले गरिसकेको छैन । ‘मालपोत प्रमुखले आँट गर्न सकेका छैनन्, अर्कातिरबाट पनि दबाब छ, त्यसैले ढिलाइ भएको हो,’ मालपोतका एक अधिकारीले भने, ‘कर्मचारीलाई पनि भू–माफियाबाट ठूलै डर छ ।’
साभार: कान्तिपुर दैनिक
