अतिक्रमित सरकारी जग्गा हटाउन गृहको पहल, ७७ जिल्लाका सीडीओलाई योजना पेश गर्न निर्देशन

काठमाडौँ — गृह मन्त्रालयले देशभर अतिक्रमणमा परेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यसका लागि मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)लाई अतिक्रमित जग्गाको विवरणसहित हटाउने कार्ययोजना तयार गरी पठाउन निर्देशन दिएको छ।
बुधबार गरिएको परिपत्रमार्फत मन्त्रालयले अतिक्रमित जग्गाको पहिचान गरी सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर स्पष्ट योजना बनाइ मन्त्रालयमा पेश गर्न भनेको हो। यो विषयमा गृहले दोस्रो पटक पत्राचार गरेको जनाएको छ।
यसअघि गत चैत २० गते पनि मन्त्रालयले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र अभिलेख व्यवस्थापनका विषयमा परिपत्र जारी गरेको थियो। सोही निर्देशनको निरन्तरताका रूपमा अहिले अतिक्रमण हटाउने ठोस योजना मागिएको हो।
मन्त्रालयका अनुसार सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त योजनाको समीक्षा गरी स्वीकृति दिएपछि मात्रै अतिक्रमण हटाउने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। साथै, हटाउने क्रममा आवश्यक पर्ने सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन र समन्वय गर्न पनि स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिइएको छ।
यसअघि गृहको निर्देशनपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले पालिकाहरूलाई पत्राचार गर्दै सरकारी, गुठी, संस्थागत तथा ऐलानी जग्गामा भएका अतिक्रमणको विवरण संकलन सुरु गरिसकेका छन्। अवैध बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासी र विभिन्न संघसंस्थाको विवरणसमेत माग गरिएको थियो।
मन्त्रालयले संकलित विवरणका आधारमा चरणबद्ध रूपमा अतिक्रमण हटाउने तयारी गरिरहेको जनाएको छ।