२२ माघ २०८२ | काठमाडौं — प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवारहरूले सामाजिक सञ्जालमा गरेको प्रचार–प्रसार खर्च पनि अब निर्वाचन आयोगको निगरानीभित्र पर्ने भएको छ।
निर्वाचन आयोगका सहसचिव तथा प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईका अनुसार उम्मेदवारले फेसबुक, युट्युब, टिकटक लगायत सामाजिक सञ्जालमा गरेको खर्चलाई पनि आधिकारिक निर्वाचन खर्चकै रूपमा गणना गरिनेछ।
उनले भने, “अहिले कसले, कुन संस्थामार्फत सामाजिक सञ्जालमा कति खर्च गर्यो भन्ने कुरा प्राविधिक रूपमा सजिलै हेर्न सकिन्छ। त्यसैले सामाजिक सञ्जालको खर्च पनि तोकिएको खर्च सीमाभित्र रहे–नरहेको आयोगले अनुगमन गर्छ।”
आगामी २१ फागुन मा हुने निर्वाचनका लागि आयोगले निर्वाचन क्षेत्रअनुसार फरक–फरक खर्च सीमा निर्धारण गरेको छ।
काठमाडौंका निर्वाचन क्षेत्र नं. १, ३, ६, ७ र ८ का उम्मेदवारले अधिकतम २५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउनेछन्।
१७ निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारका लागि २७ लाख रुपैयाँ सीमा तोकिएको छ।
६५ निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले २९ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउनेछन्।
५२ निर्वाचन क्षेत्रका लागि अधिकतम ३१ लाख रुपैयाँ र
२६ निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले ३३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा निर्धारण गरिएको आयोगले जनाएको छ।
निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३५ दिनभित्र उम्मेदवारले आफ्नो सम्पूर्ण खर्च विवरण सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
