मधेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति विवाद : सात दल अदालत र आन्दोलनमा जाने तयारी

२४ कात्तिक, जनकपुरधाम ।
मधेश प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति विवाद बढ्दै गएपछि एमालेबाहेकका दलहरूले यस विषय सर्वोच्च अदालतमा लैजाने तयारी गरेका छन्। एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई ठूलो दलको हैसियतमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको भन्दै अन्य दलहरूले त्यसमा असहमति जनाएका छन्।

आज बिहान निवर्तमान मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलको निवासमा बसेको सातदलीय बैठकले कानुनी लडाइँसँगै आन्दोलनको तयारी गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकपछि सोनलले भने, “यो मधेशी जनताको अस्मिता, इज्जत र मानमर्यादासँग खेलबाड हो। हामी जनताबीच जान्छौं, अदालत र सडक दुवैतिर लड्छौं।”

लोसपाका नेता सोनल कात्तिक २२ गते विश्वासको मत नलिई राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि पनि प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान नगरेको भन्दै दलहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए। उनी एमाले कोटाकी प्रदेश प्रमुख भएकाले संविधानको धारा १६८(२) बमोजिम आह्वान हुन नसक्ने भन्दै सात दलले खबरदारी कार्यक्रम चलाएका थिए।

प्रदेश प्रमुखले कानुनविद्हरूसँग परामर्श गरिरहेकी बताउँदै “संविधानको भावना अनुसार अघि बढ्ने” आश्वासन दिए पनि उनले सोमबार बिहान अप्रत्याशित रूपमा महोत्तरीको बर्दिबासस्थित होटेल पानसमा पुगेर एमालेका सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्रीको शपथग्रहण गराएकी थिइन्।

यस घटनापछि मधेशको राजनीति झन् अस्थिर बनेको छ। दलहरूले प्रदेश प्रमुखमाथि संविधानविपरीत कदम चालेको आरोप लगाएका छन्। सोनलले प्रतिक्रिया दिँदै भने, “उनी उपचारको नाममा काठमाडौं जाने भन्दै मधेशको अस्मिता लुट्न गइन्।”

यसबीच, मधेशका पूर्व मुख्य न्यायाधिवक्ता तथा अधिवक्ता दिपेन्द्र झाले यो विवाद अब सर्वोच्च अदालतमा पुग्ने निश्चित भएको बताएका छन्। उनका अनुसार, “संविधानको धारा १६८(३) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको भए पनि यसको वैधानिकता सर्वोच्च अदालतले नै व्याख्या गर्नेछ।”

झाले भने, उपधारा (२) बमोजिम नै सरकार गठन हुनुपर्ने थियो। उनले याद दिलाए कि यसअघि पनि सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको मुद्दामा धारा १६८(५) बाट २ मा फर्किएर व्याख्या गरेको थियो।

अब मधेशको राजनीतिक विवाद कानुनी मोडमा पुगेको छ। एमालेले नयाँ सरकार सञ्चालनको तयारी थालेको छ भने विपक्षी दलहरू अदालत र सडक दुवैतर्फ सक्रिय बन्ने मूडमा छन्।