तीन वर्ष सेवा पूरा गरेका शिक्षकको सरुवा हुने, शिक्षा नियमावलीमा नयाँ व्यवस्था

काठमाडौं, असार १८ — सरकारले शिक्षा नियमावली (दशौं संशोधन) स्वीकृत गर्दै सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको सरुवा व्यवस्थामा व्यापक परिवर्तन गरेको छ। नयाँ नियमअनुसार एउटै विद्यालयमा स्थायी रूपमा तीन वर्ष सेवा पूरा गरेका शिक्षकलाई अर्को सामुदायिक विद्यालयमा सरुवा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले शिक्षकको सन्तुलित वितरण, रिक्त दरबन्दीको व्यवस्थापन तथा शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिलाई लक्ष्य राख्दै नयाँ सरुवा प्रणाली लागू गरेको जनाएको छ। तर अपाङ्गता भएका, अरूको सहारामा हिँडडुल गर्नुपर्ने अशक्त, गर्भवती महिला तथा दुई वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिका भएका महिला शिक्षकलाई भने यो व्यवस्थाबाट छुट दिइएको छ।
नियमावलीअनुसार शिक्षकको सरुवा सम्बन्धित तह र विषयको रिक्त पदमा मात्र गर्न सकिनेछ। शिक्षक सरुवा, अनिवार्य अवकाश, मृत्यु, स्वेच्छिक अवकाश, सेवाबाट हटाइए वा नयाँ दरबन्दी थपिएपछि पद रिक्त भएको मानिनेछ। विद्यालयले यस्तो रिक्त पदको विवरण सात दिनभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ।
स्थानीय तहले रिक्त पदको अवस्था अध्ययन गरी सरुवाबाट पदपूर्ति गर्ने वा शिक्षक सेवा आयोगमार्फत नयाँ पदपूर्ति गर्ने भन्ने निर्णय सात दिनभित्र गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सरुवाका लागि विद्यालयले कम्तीमा १५ दिनको सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुपर्नेछ। सूचना विद्यालय, स्थानीय तह र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको वेबसाइटमा प्रकाशित गर्नुपर्नेछ। सूचना सार्वजनिक नगरी गरिएको सरुवा स्वतः बदर हुने व्यवस्था गरिएको छ।
सरुवामा विशेष अवस्थाका शिक्षकलाई पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ। ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका अपाङ्गता भएका शिक्षक, अरूको सहारामा हिँडडुल गर्नुपर्ने अशक्त, गर्भवती महिला तथा दुई वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिका भएका महिलालाई प्राथमिकतामा राखिनेछ। अन्य शिक्षकको हकमा ज्येष्ठता, शैक्षिक योग्यता, तालिम, सेवा अवधि लगायतका मापदण्डका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरिनेछ।
नियमावलीले सरुवा हुन नपाउने अवस्थासमेत स्पष्ट गरेको छ। स्थायी नियुक्ति भएको तीन वर्ष नपुगेका शिक्षक, अनिवार्य अवकाश हुन एक वर्ष वा सोभन्दा कम समय बाँकी रहेका शिक्षक, दरबन्दी मिलानको प्रक्रियामा रहेका पद तथा तह वा विषय नमिल्ने अवस्थामा सरुवा गर्न पाइने छैन। महिला शिक्षकको दरबन्दीमा प्रतिकूल असर पर्ने अवस्था तथा पारस्परिक सरुवा गरेको पाँच वर्ष नपुगेको अवस्थामा पनि सरुवा गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, सरुवाका लागि प्राथमिकतामा परेपछि निवेदन फिर्ता लिने, सरुवा अस्वीकार गर्ने वा प्रक्रिया पूरा नगर्ने शिक्षकले दुई वर्षसम्म पुनः सरुवाका लागि आवेदन दिन नपाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
एउटै स्थानीय तहभित्रको सामुदायिक विद्यालयबीच शिक्षक सरुवा सम्बन्धित स्थानीय तहले गर्नेछ भने फरक स्थानीय तह वा जिल्लाबीचको सरुवा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले गर्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ। सरकारले नयाँ व्यवस्थाले शिक्षक सरुवा प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, व्यवस्थित र मापदण्डमा आधारित बनाउने विश्वास लिएको छ।