बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारलाई १०० दिन : सुधारका प्रयाससँगै आलोचना पनि

काठमाडौं, असार २० — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले आज १०० दिन पूरा गरेको छ। चैत १३ गते गठन भएको सरकारले सुशासन, सार्वजनिक सेवा सुधार र प्रशासनिक संरचनामा परिवर्तनका विभिन्न कदम अघि बढाएको दाबी गरे पनि कार्यशैली र परिणामलाई लिएर आलोचना पनि खेपिरहेको छ।
सरकारले सहकारी बचतकर्ताको रकम फिर्ता प्रक्रिया अघि बढाउने, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण, कर्मचारी व्यवस्थापन, कक्षा १० र १२ को नतिजा समयमै सार्वजनिक गर्ने, योग्यता र क्षमताका आधारमा नियुक्ति तथा निष्क्रिय सरकारी निकाय खारेजीजस्ता निर्णयलाई आफ्नो प्रमुख उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
यद्यपि, विधि र प्रक्रिया पालना, लोकतान्त्रिक मूल्य, संसदप्रतिको जिम्मेवारी तथा जवाफदेहिताका विषयमा सरकारमाथि प्रश्न उठिरहेका छन्। सरकार गठनलगत्तै चर्चित व्यक्तिहरूमाथि कारबाही थाले पनि कमजोर अनुसन्धान र अभियोजनका कारण अपेक्षित नतिजा नआएको टिप्पणी भइरहेको छ।
अर्थतन्त्रतर्फ ठूलो आकारको बजेट ल्याइए पनि बजारमा अपेक्षित चलायमानता आउन नसकेको र निजी क्षेत्रको विश्वास पूर्ण रूपमा कायम हुन नसकेको विश्लेषण गरिएको छ। सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे कार्ययोजनाका अधिकांश काम पनि निर्धारित समयमै सम्पन्न हुन सकेका छैनन्।
शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा कर लगाएको, अध्यादेशमार्फत खारेज गरिएका पदमा नयाँ नियुक्ति गर्दा आफ्ना निकट व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिएको तथा संसदलाई पर्याप्त महत्व नदिएको आरोप पनि सरकारमाथि लागेको छ। पछिल्लो समय अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र गृहमन्त्री सुधन गुरुङ सम्बन्धी विवादमा सरकारको भूमिकामाथि समेत आलोचना भएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका नेता खडकबहादुर बुढाले सरकारले १०० दिनमा जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन्। उता रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले भने सरकार तीन वर्षे कार्ययोजनाअनुसार अघि बढिरहेको भन्दै ठूला नतिजा आउन अझै केही समय लाग्ने बताएका छन्।
यसैबीच प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले १०० दिनका उपलब्धि सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेका छन् भने विभिन्न मन्त्रीहरूले पनि आ–आफ्नो मन्त्रालयका प्रगति विवरण सार्वजनिक गरिरहेका छन्।