प्रेस स्वतन्त्रतामा सरकार र पत्रकार महासंघ आमनेसामने, सञ्चारमन्त्रीको आश्वासन र महासंघको असन्तुष्टि

काठमाडौं, असार २१ — प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषयलाई लिएर सरकार र नेपाल पत्रकार महासंघबीच फरक–फरक धारणा सार्वजनिक भएका छन्। एकातर्फ सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले पत्रकार र सञ्चारमाध्यमलाई कुनै पनि कानूनको आडमा दबाब दिने उद्देश्य नरहेको बताएका छन् भने अर्कोतर्फ नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारको व्यवहार प्रेस स्वतन्त्रताप्रति अनुदार बन्दै गएको आरोप लगाएको छ।
ललितपुरमा नेपाल पत्रकार महासंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले सरकार प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताए। पत्रकारिताको क्षेत्रमा साइबर कानून वा अन्य कानूनी प्रावधानको दुरुपयोग गरी त्रास सिर्जना गर्ने सरकारको कुनै नीति वा उद्देश्य नरहेको उनले स्पष्ट पारे।
उनले सञ्चारमाध्यमलाई पनि जिम्मेवार पत्रकारितामा जोड दिन आग्रह गर्दै साइबर अपराधसँग सम्बन्धित विषयमा सरकार हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था नै नआउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बताए। पत्रकारितामा अनुचित हस्तक्षेपले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने भएकाले सरकार त्यस्तो कदम चाल्ने पक्षमा नरहेको उनको भनाइ थियो।
त्यसै कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले भने सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाइन्। उनले संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता व्यवहारमा कमजोर बन्दै गएको दाबी गरिन्।
शर्माका अनुसार नयाँ सरकार गठन भएको सय दिन पुग्दासमेत सञ्चारमाध्यमप्रति सरकारको दृष्टिकोणमा अपेक्षित सुधार देखिएको छैन। पत्रकारहरूको सूचनामा पहुँच खुम्चिँदै गएको उल्लेख गर्दै उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयदेखि संसदीय समितिसम्म पत्रकारको सहज प्रवेशमा अवरोध सिर्जना भएको गुनासो गरिन्।
उनले सरकारले आर्थिक तथा प्रशासनिक माध्यमबाट पनि सञ्चारमाध्यममाथि दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाउँदै संविधानले प्रत्याभूत गरेको सूचना प्राप्त गर्ने, तथ्य पुष्टि गर्ने र स्वतन्त्र रूपमा समाचार प्रकाशन–प्रसारण गर्ने अधिकारको सम्मान गर्न सरकारलाई आग्रह गरिन्।
कार्यक्रममा सरकार र पत्रकार महासंघबीच प्रेस स्वतन्त्रताको वर्तमान अवस्थाबारे फरक धारणा व्यक्त भए पनि स्वतन्त्र, जिम्मेवार र विश्वसनीय पत्रकारिताको आवश्यकता भने दुवै पक्षले स्वीकार गरेका छन्।