काठमाडौं, २ फागुन २०८२ । (राप्रपा) ले आफ्नो नयाँ चुनावी घोषणापत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको एजेन्डा समावेश नगरी शासकीय संरचनाबारे नयाँ प्राथमिकता प्रस्तुत गरेको छ। शनिबार सार्वजनिक दस्तावेजमा पार्टीले केन्द्र र स्थानीय तह मात्र रहने दुई तहको शासन व्यवस्था तथा राजसंस्थाको अवधारणालाई मुख्य रूपमा अघि सारेको छ।
यसअघि राप्रपाभित्र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्थाबारे मतभेद देखिएको थियो। अध्यक्ष यस प्रणालीका समर्थक थिए भने वरिष्ठ उपाध्यक्ष , महामन्त्री लगायत नेताहरू विपक्षमा उभिएका थिए। अन्ततः सार्वजनिक घोषणापत्रमा उक्त व्यवस्था समावेश नगरिएको छ।
घोषणापत्रमा प्रदेश संरचना खारेज गर्दै केन्द्र र शक्तिशाली स्थानीय तहसहित दुई तहको सरकार रहने प्रस्ताव गरिएको छ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि गैरदलीय हुनुपर्ने अवधारणा पनि राप्रपाले दोहोर्याएको छ।
पार्टीले अभिभावकीय संस्थाका रूपमा राजसंस्था आवश्यक रहेको धारणा पुनः उल्लेख गर्दै निर्वाचन प्रणालीमा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको जनाएको छ। साथै पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहित वैदिक सनातन परम्परामा आधारित हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा आफू रहेको राप्रपाको घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
