स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर भएपछि डा. गोविन्द केसी आईसीयूमा, शिक्षामन्त्रीले वार्ताका लागि गरे आग्रह

धनगढी — चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको माग राख्दै धनगढीमा अनशनरत प्रा. डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था जटिल बनेपछि उनलाई सेती प्रादेशिक अस्पतालको सघन उपचार कक्ष (आईसीयू) मा सारिएको छ।
डा. केसीको रगतमा चिनीको मात्रा घट्नुका साथै रक्तचापमा उतारचढाव देखिएपछि चिकित्सकको सल्लाहमा उनलाई अनशनस्थलबाट अस्पतालको आईसीयूमा लगिएको उनका सहयोगी डा. अमृत जैशीले जानकारी दिए।
उनका अनुसार शुक्रबार बेलुका परीक्षण गर्दा डा. केसीको ब्लड सुगर ५६ एमजी/डीएल रहेको थियो भने शनिबार बिहान घटेर ५० एमजी/डीएल पुगेको थियो। रक्तचापसमेत असन्तुलित भएपछि चिकित्सकहरूले निरन्तर निगरानी आवश्यक रहेको बताएका थिए।
डा. केसीमा मांसपेशी बाउँडिने, बोल्न असहज हुने तथा हिँडडुल गर्न र शौचालय जानसमेत समस्या देखिएको छ। वृद्ध उमेर र केही समयअघि मात्रै खुट्टाको जटिल शल्यक्रिया गराएका कारण यसपटक अनशन सुरु गरेको तीन दिनमै उनको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर बनेको हो।
सेती प्रादेशिक अस्पतालमा फिजिसियन डा. गजेन्द्र दुवालको नेतृत्वमा चिकित्सक टोलीले उनको स्वास्थ्य परीक्षण र निगरानी गरिरहेको छ। यद्यपि, अस्पताल सारिए पनि डा. केसीले आफ्नो अनशन भने जारी राखेका छन्।
शिक्षामन्त्रीद्वारा वार्ताको आग्रह
यसैबीच शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलले शुक्रबार राति दुई पटक फोन गरी डा. केसीलाई वार्तामा आउन आग्रह गरेका छन्।
डा. केसीका सहयोगी डा. जैशीका अनुसार शिक्षामन्त्रीसँगको कुराकानीमा केसीले शहीद दशरथ चन्द मेडिकल विश्वविद्यालयका पदाधिकारी हटाउनुपर्ने, गेटामा ३०० शय्याको पूर्णकालीन अस्पताल सञ्चालन गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेका थिए।
मन्त्री पोखरेलले माग सम्बोधनका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै अनशन तोडेर वार्तामा सहभागी हुन आग्रह गरेको बताइएको छ।
२४औँ सत्याग्रहमा डा. केसी
चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै पटक–पटक अनशन बस्दै आएका डा. केसीको यो २४औँ सत्याग्रह हो। सरकारले आफूले दिएको समयसीमाभित्र माग सम्बोधन नगरेपछि पुनः अनशन सुरु गर्नुपरेको उनको भनाइ छ।
डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा आयोगमार्फत छात्रवृत्ति कटौती गर्ने, पूर्वाधार र मापदण्ड नपुगेका निजी मेडिकल कलेजमा सिट वृद्धि गर्ने निर्णय खारेज गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।
उनले दशरथ चन्द मेडिकल विश्वविद्यालयसहित चिकित्सा क्षेत्रका निकायमा स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी गरिएका नियुक्ति रोक्नुपर्ने र गेटामा विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्दा जनताको हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।