काठमाडौं, २० माघ — सरकारले सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमनसम्बन्धी विधेयक २०८१ संघीय संसदबाट फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त विधेयक फिर्ता लिन स्वीकृति दिएको हो।
यो विधेयक तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ ले ल्याएका थिए। १५ माघ २०८१ मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको विधेयक सुरुदेखि नै विवादमा पर्दै आएको थियो र लामो समयसम्म अगाडि बढ्न सकेको थिएन।
सरकारले विधेयक ल्याउँदा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र जिम्मेवार बनाउने उद्देश्य राखिएको जनाएको थियो। विधेयकको प्रस्तावनामा सामाजिक सद्भाव, सांस्कृतिक सहिष्णुता र सुशासन प्रवर्द्धन गर्न प्लेटफर्म सञ्चालक र प्रयोगकर्तालाई जवाफदेही बनाउने उल्लेख थियो।
यो विधेयक २७ माघ २०८१ मा राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत भएको थियो भने ३ भदौ २०८२ मा यसबारे सामान्य छलफलसमेत भएको थियो। पछिल्लो समय यसलाई संशोधनसहित अघि बढाउने प्रयास भइरहेका बेला राजनीतिक घटनाक्रम तीव्र बनेको थियो।
जेनजी आन्दोलनपछि बदलियो राजनीतिक परिस्थिति
२३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि २७ भदौमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की को नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएको थियो। सोही अन्तरिम सरकारले विचाराधीन सामाजिक सञ्जाल विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो।
अब सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी कानुन बनाउन सरकारले भविष्यमा नयाँ विधेयक ल्याउनुपर्नेछ।
शहीदको शालिक निर्माणको निर्णय
यसैबीच मन्त्रिपरिषद्ले निर्माणाधीन संसद भवन परिसरमा जेनजी आन्दोलनका शहीदहरूको शालिक निर्माण गर्न सिंहदरबार परिसरको गुरुयोजना संशोधन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
