काठमाडौँ, कात्तिक १६। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले आगामी एक महिनाभित्र देशका सबै स्थानीय तहबाट जग्गासम्बन्धी प्रशासनिक सेवा सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेका छन्।
हाल ३३ वटा स्थानीय तहबाट यस्तो सेवा सञ्चालन भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले बाँकी पालिकामा पनि एक महिनाभित्र सेवा अनिवार्य रूपमा सुरु गर्ने गरी सरकारले निर्णय गरेको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मुख्य उद्देश्य राज्य र नागरिकबीचको दूरी घटाउनु रहेको उल्लेख गर्दै सरकारी सेवा लिन नागरिक टाढाका कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकार अघि बढेको बताएका हुन्।
उनले सामाजिक सञ्जालमा ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार, जग्गा प्रशासन स्थानीय तहबाटै’ भन्ने अवधारणासहित भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहमार्फत उपलब्ध गराउने सरकारको योजना सार्वजनिक गरेका छन्।
सरकारले शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीअन्तर्गत भूमि प्रशासन सेवा स्थानीय तहबाटै प्रवाह गर्ने योजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ। यसका लागि नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ मा भएका व्यवस्थाअनुसार सेवा हस्तान्तरणको प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्।
हालसम्म ३३ वटा स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा सफलतापूर्वक सञ्चालन भइरहेको र बाँकी सबै स्थानीय तहमा पनि आगामी एक महिनाभित्र सेवा सुरु गर्ने व्यवस्था मिलाइने उनको भनाइ छ।
यस कार्यका लागि स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने सहयोग उपलब्ध गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि नागरिकले जग्गासम्बन्धी कामका लागि टाढाका मालपोत तथा नापी कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता कम हुनेछ। स्थानीय तहमै सेवा उपलब्ध हुँदा जग्गासम्बन्धी प्रशासनिक काम थप सरल, सहज र नागरिकमैत्री हुने सरकारको विश्वास छ।
