काठमाडौं, २८ माघ २०८२ (बुधबार) — अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले समाजमा भ्रष्टाचारप्रति बढ्दै गएको सहिष्णुतालाई गम्भीर चुनौतीका रूपमा औंल्याएका छन्। आयोगको ३५ औँ स्थापना दिवसका अवसरमा बोल्दै उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कडाइ आवश्यक भएको बताएका हुन्।
प्रमुख आयुक्त राईले विशेषगरी भूमि र राजश्व प्रशासन क्षेत्रमा देखिएका विकृतिप्रति चिन्ता व्यक्त गरे। उनका अनुसार सार्वजनिक, सरकारी तथा वन क्षेत्रको जग्गा न्यून मूल्यमा सीमित व्यक्ति वा समूहलाई लिजमा दिने, सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी निजी प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने र हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा जफत गर्ने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन नहुनु गम्भीर समस्या बनेको छ।
राजश्व चुहावट पनि उस्तै संवेदनशील विषय भएको उनले उल्लेख गरे। भन्सार मूल्यांकन प्रणाली वास्तविक कारोबार मूल्यमा आधारित नभएको, न्यून बिजकीकरण, अवैध छुट र कानुनविपरीतका निर्णयका कारण राजश्व छली बढिरहेको उनको भनाइ छ।
आयोगमा दर्ता हुने उजुरीमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्थानीय र प्रदेश तहसँग सम्बन्धित रहेको जानकारी दिँदै राईले संघीय संरचना पूर्ण रूपमा संस्थागत हुन नसक्दा पनि अनियमितता बढेको टिप्पणी गरे।
भ्रष्टाचार अनुसन्धानलाई विकासको बाधकका रूपमा चित्रित गरिनु उचित नभएको उनको धारणा छ। “अनुसन्धानका कारण सेवा प्रवाह र विकास अवरुद्ध हुँदैन,” उनले स्पष्ट पारे, “जिम्मेवारीबाट पन्छिन अनुसन्धानलाई बहाना बनाउनु हुँदैन।”
राईले प्रभावकारी अनुसन्धानका लागि राष्ट्रसेवक र नागरिकको एकीकृत व्यक्तिगत विवरण प्रणाली आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय परिचयपत्रमा सम्पत्ति विवरणसमेत समावेश गर्ने व्यवस्था छिट्टै लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिए।
समाजमा भ्रष्टाचारप्रति सहिष्णुता बढेकोप्रति दुःख व्यक्त गर्दै उनले युवा पुस्तालाई आफ्ना अभिभावकको सम्पत्तिको स्रोतबारे प्रश्न गर्ने संस्कृतिको विकास गर्न आग्रह गरे।
