काठमाडौँ, भदौ २९ । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापा र पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले गर्न लागेको महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको रिट सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरेको छ।
कांग्रेसका क्रियाशील सदस्यसमेत रहेका अधिवक्ता मणिराम उपाध्यायले सोमबार रिट निवेदन दायर गर्दै थापा र देउवा पक्षले आयोजना गर्न लागेका महाधिवेशन रोक्न आदेश माग गरेका थिए।
तर, सर्वोच्च अदालत प्रशासनले उक्त रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गर्दै दरपीठ गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाका अनुसार कांग्रेसको आधिकारिकता विवादसम्बन्धी अर्को रिट यसअघि नै अदालतमा विचाराधीन रहेकाले नयाँ रिट दरपीठ गरिएको हो।
थापा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमितिले असोज १६ देखि १९ गतेसम्म काठमाडौँमा १५औँ महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै, देउवा पक्षले मंसिर २१ देखि २३ गतेसम्म महाधिवेशन गर्ने तयारी गरेको छ।
यसअघि पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले पनि थापा नेतृत्वको कार्यसमितिले गर्न लागेको महाधिवेशन रोक्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो।
कांग्रेसको आधिकारिकता विवादसम्बन्धी मुद्दा भने सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। यसअघि सर्वोच्चले विशेष महाधिवेशनबाट आएको थापा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय सदर गरेको थियो।
उक्त आदेशविरुद्ध देउवा र खड्काले पुनरावलोकनको माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए। सर्वोच्चले पुनरावलोकनका लागि अनुमति दिएसँगै कांग्रेसको आधिकारिकता विवादमा पुनः सुनुवाइ हुने भएको छ।
