काठमाडौं, २८ माघ २०८२ — पत्नी हत्या अभियोगमा सजाय भुक्तान गरिरहेका सशस्त्र प्रहरीका पूर्व प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) रञ्जन कोइरालाको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ। यससँगै उनलाई तोकिएको २० वर्ष कैद सजाय भुक्तान गर्नुपर्ने भएको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले बुधबार रिट खारेज गर्ने आदेश दिएको हो। कोइरालाले स्वास्थ्य अवस्थालगायत कारण देखाउँदै कैदमुक्त गर्न माग गर्दै गत मंसिर २६ गते बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए।
यसअघि मंसिर २८ गते न्यायाधीश ढकालको एकल इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो। रिटमा गृह मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, कारागार व्यवस्थापन विभाग र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो।
सजाय घटाउने फैसला बदर भएपछि पुनः कारागार
२०६८ माघमा पत्नी गीता ढकालको हत्या गरेको अभियोगमा कोइरालालाई जिल्ला र उच्च अदालतले जन्मकैद (२० वर्ष) को सजाय सुनाएका थिए। तर २०७७ असारमा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले सजाय घटाएर ८ वर्ष ६ महिना कायम गरेपछि उनी रिहा भएका थिए।
पछि २०७९ जेठ १२ गते सर्वोच्च अदालतले उक्त सजाय घटाउने फैसला बदर गर्दै पुरानै २० वर्ष कैद कायम गरेको थियो। त्यसपछि कोइराला पुनः कारागार चलान भएका थिए।
घटनाको पृष्ठभूमि
कोइरालाले सशस्त्र प्रहरीमा डीआईजी पदमा रहँदा काठमाडौंको महाराजगञ्जस्थित निवासमा पत्नी गीताको हत्या गरेको अभियोग छ। हत्या पछि शव पालुङ लगेर जलाएको अभियोगसमेत उनीमाथि लागेको थियो। शव जलाइएको स्थानबाट फर्किंदै गर्दा उनलाई २०६८ माघ २८ गते थानकोटबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो।
सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशसँगै कोइरालाको कैदमुक्तिको प्रयास असफल भएको छ र अब उनले बाँकी सजाय कारागारमै भुक्तान गर्नुपर्ने भएको छ।
