३ चैत २०८२, काठमाडौ-प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कमजोर प्रदर्शनपछि नेकपा एमालेले औपचारिक रूपमा केन्द्रीय बैठक नबोलाई तल्लो तहबाटै समीक्षा प्रक्रिया सुरु गरेको छ। जिल्ला र प्रदेशस्तरका कमिटीहरूमा भर्चुअल निर्देशनमार्फत छलफल अघि बढाइएको छ, तर शीर्ष नेतृत्व भने प्रत्यक्ष रूपमा समीक्षा प्रक्रियामा खुलेर सहभागी भएको देखिँदैन।
एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले जिल्ला र प्रदेश अध्यक्षहरूसँग भर्चुअल बैठक गर्दै पराजयको समीक्षा गर्न निर्देशन दिएका छन्। सोही अनुसार काठमाडौंसहित विभिन्न जिल्लामा बैठकहरू बस्न थालेका छन्। केही स्थानमा स्वतःस्फूर्त रूपमा समीक्षा सुरु भएको छ भने कतिपयले केन्द्रको निर्देशन पर्खिरहेका छन्।
काठमाडौं उपत्यका र बागमती प्रदेशमा एमालेले यसपटक उल्लेखनीय हार व्यहोरेको छ। लामो समयदेखि प्रभाव क्षेत्र मानिएको काठमाडौंमै पार्टी क्लिनस्वीप भएको छ। समानुपातिकतर्फ समेत अपेक्षाकृत न्यून मत आएको छ, जसले संगठनभित्र गम्भीर बहसको आवश्यकता देखाएको छ।
जिल्ला तहका नेताहरूका अनुसार समीक्षा बैठकहरूमा उम्मेदवार चयन, संगठनको कमजोरी, अन्तर्घात लगायत विषयमा छलफल भइरहेको छ। केही स्थानमा त संगठन पुनर्गठनसम्मका निर्णयसमेत लिन थालिएको छ। पाल्पाको तानसेन नगर कमिटी विघटन गरी नयाँ अधिवेशनको मिति तोकिएको घटनालाई उदाहरणका रूपमा हेरिएको छ।
यद्यपि, पार्टीका प्रचार विभागका नेताहरू भने औपचारिक समीक्षा सुरु नभएको दाबी गर्छन्। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई परेको पारिवारिक शोकका कारण केन्द्रीय तहको बैठक ढिला भएको उनीहरूको भनाइ छ।
पार्टीभित्र भने समीक्षा प्रक्रियालाई लिएर मतभेद देखिएको छ। केही नेताहरूले नेतृत्व तहबाटै आत्मसमीक्षा हुनुपर्ने माग गरेका छन् भने हालको शैलीले कार्यकर्तामाथि मात्र दोष थोपर्ने जोखिम रहेको टिप्पणी गरेका छन्।
निर्वाचन परिणामले देखाएको ठूलो मतान्तरलाई केवल अन्तर्घातको कारण भन्दै पन्छाउन नसकिने धारणा पनि पार्टीभित्रै उठ्न थालेको छ। विशेषगरी झापा लगायत क्षेत्रमा भएको फराकिलो हारले संगठन, नेतृत्व र रणनीतिमै गम्भीर पुनर्विचार आवश्यक भएको संकेत गरेको छ।
यसैबीच, अन्तर्घातको आरोपमा केही नेताहरूलाई कारबाही गर्ने तयारी भइरहेको चर्चा पनि एमाले वृत्तमा चलिरहेको छ। तर कतिपय वरिष्ठ नेताहरूले यस्तो कदमले पार्टी झन् कमजोर हुने चेतावनी दिएका छन्।
समग्रमा, एमाले अहिले पराजयको कारण खोज्ने चरणमा छ। तर समीक्षा प्रक्रिया माथिबाट सुरु हुने कि तलबाटै सीमित रहने भन्ने विषयले पार्टीभित्रको आन्तरिक बहस अझै जारी छ।
