मन्त्रिपरिषद्का महत्वपूर्ण निर्णय सार्वजनिक, सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन

काठमाडौं, २ वैशाख — सरकारले बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले बैठकपछि निर्णयहरूको जानकारी दिएका हुन्।
बैठकले विशेषगरी विगतदेखि सार्वजनिक पदमा रहेका उच्च पदस्थ कर्मचारी तथा राजनीतिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने निर्णयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। यसका लागि पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको छ।
त्यसैगरी, जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सुरक्षा संयन्त्रको अध्ययन गर्न तीन सदस्यीय समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ। उक्त समितिको संयोजकमा पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्की रहेका छन्।
बैठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरुपण एवं मेलमिलाप प्रक्रियालाई सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले स्विट्जरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त करिब १० लाख स्वीस फ्र्याङ्क बराबरको अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।
यसका अतिरिक्त, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२ स्वीकृत गरिएको छ भने नेपाल र भारतबीच फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सम्झौता प्रतिनिधिसभामा पेश गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।
सरकारले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड, २०८२ स्वीकृत गर्नुका साथै राजश्व प्रशासनसँग सम्बन्धित विभिन्न पदाधिकारीहरूलाई तोकिएको जिम्मेवारीअनुसार अन्तःशुल्क अधिकृतको अधिकार दिने निर्णय समेत गरेको छ।