काठमाडौं, १९ चैत । संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले सरकारी विज्ञापन अब सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र दिने निर्णय गरेपछि सञ्चार क्षेत्रमा तीव्र विरोध सुरु भएको छ। नेपाल पत्रकार महासघले उक्त निर्णयप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै यसलाई निजी सञ्चारमाध्यममाथि आर्थिक नाकाबन्दीको प्रयास र संविधान उल्लंघन भएको आरोप लगाएको छ।
महासंघका अनुसार कोभिड–१९ र आर्थिक मन्दीका कारण पहिले नै कमजोर अवस्थामा रहेका निजी तथा स्वरोजगारमूलक मिडियालाई यस्तो निर्णयले झनै धराशायी बनाउनेछ। विशेषगरी स्थानीय तहका विज्ञापनमा निर्भर ग्रामीण रेडियो, टेलिभिजन र साना लगानीका सञ्चारमाध्यम बन्द हुने जोखिममा पर्ने महासंघको भनाइ छ।
महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले सरकारले सहुलियत र प्रोत्साहन दिनुपर्ने बेला उल्टै विज्ञापन रोक्नु गलत कदम भएको बताइन्। उनले यसलाई संघीयता र संविधानले दिएको अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको उल्लेख गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहको स्वायत्ततामाथि समेत असर पर्ने जिकिर गरिन्।
त्यस्तै, विज्ञापन रोकिनुले प्रेस स्वतन्त्रता कमजोर हुने, मिडियामा ‘सेल्फ सेन्सरसिप’ बढ्ने र लोकतन्त्रको चौथो अंग नै संकटमा पर्ने चेतावनी महासंघले दिएको छ। सञ्चारमन्त्रीले छलफल गर्ने आश्वासन दिए पनि पूर्वसंवाद नगरी निर्णय गरिएको भन्दै सञ्चारकर्मी र लगानीकर्ताको मनोबल घटेको महासंघको टिप्पणी छ।
निर्णय फिर्ता नलिए देशव्यापी आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिँदै महासंघले छिट्टै थप कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ।
