सुकुमबासी व्यवस्थापनबारे प्रधानमन्त्री शाहको स्पष्टता, १,८१६ परिवार सरकारको सम्पर्कमा

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सुकुमबासी व्यवस्थापनको विषयमा सरकारको कदमप्रति फैलाइएको भ्रमप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन्। उनले सरकारको उद्देश्य सुकुमबासी हटाउने नभई आवासको हक सुनिश्चित गर्दै दीर्घकालीन समाधान निकाल्ने रहेको स्पष्ट पारेका छन्।
सोमबार बिहान सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत् आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले कानुनबमोजिम अघि बढाइएको व्यवस्थापन प्रक्रियालाई लिएर अनर्गल टिप्पणी तथा नियोजित रूपमा त्रास फैलाउने प्रयास भइरहेको उल्लेख गरे। उनले भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासमा रहेका नागरिकहरूमा अनावश्यक डर सिर्जना गर्ने गतिविधिप्रति सरकार गम्भीर रहेको बताए।
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार भूमिहीन समस्याको समाधानमा बाधा पुर्‍याइरहेको भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१का केही दफा अध्यादेशमार्फत खारेज गरिएको छ। यससँगै वास्तविक भूमिहीनहरूको डिजिटल लगत संकलन, विवरण प्रमाणीकरण तथा व्यवस्थित अभिलेख तयार गर्ने कार्य सुरु भइसकेको उनले जनाए।
यसैबीच, काठमाडौँ उपत्यकामा सुकुमबासी व्यवस्थापन अभियानअन्तर्गत हालसम्म १ हजार ८१६ परिवार सरकारको सम्पर्कमा पुगेका छन्। ती परिवारका कूल ७ हजार ७८९ जना सदस्य रहेको जनाइएको छ।
सम्पर्कमा आएकामध्ये ७९४ जनालाई विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा स्थानान्तरण गरिएको छ भने बाँकीले हालका लागि आफैं बसोबासको व्यवस्था गर्ने बताएका छन्। सरकारद्वारा सञ्चालनमा रहेका होल्डिङ सेन्टरहरू दशरथ रंगशाला परिसर, राधास्वामी सत्संग भवन, नयाँ बसपार्क तथा माछापोखरी क्षेत्रका होटलहरू, भक्तपुरस्थित नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तालिम केन्द्र र बोडेस्थित कृषि तालिम केन्द्रमा सञ्चालनमा छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले सरकारका सबै कदम नागरिकको आवास अधिकार सुनिश्चित गर्न र दीगो समाधानका लागि केन्द्रित रहेको उल्लेख गर्दै कुनै पनि भ्रममा नपर्न र अपुष्ट सूचना नफैलाउन सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेका छन्।