विद्यालय शुल्कमा मनपरी: स्थानीय तहलाई कडा अनुगमन गर्न शिक्षामन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौँ, वैशाख २५ — सरकारले निजी तथा सामुदायिक विद्यालयहरूले तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिने प्रवृत्तिप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले यस्तो कार्य रोक्न स्थानीय सरकारलाई प्रभावकारी अनुगमन र कारबाही गर्न निर्देशन दिएका हुन्।
उनले स्पष्ट पारे कि विद्यमान शिक्षा नियमावलीमै विद्यार्थीबाट एकभन्दा बढी पटक भर्ना शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था छ। तर पनि विद्यालयहरूले विभिन्न शीर्षकमा अतिरिक्त शुल्क उठाइरहेको भन्दै मन्त्रालयमा दैनिकजसो गुनासो आइरहेको जानकारी दिए।
“कानूनले तोकेको भन्दा बढी शुल्क असुल्ने कार्य स्वीकार्य छैन,” मन्त्री पोखरेलले भने, “यसको अनुगमन र नियमन गर्ने पहिलो जिम्मेवारी स्थानीय तहकै हो। आवश्यक परे संघीय सरकार सहयोग गर्न तयार छ।”
मन्त्रीका अनुसार केही दिनअघि मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा काठमाडौँ उपत्यकाका स्थानीय तहका प्रमुख तथा मेयर्स फोरमले पनि शुल्क नियन्त्रणका लागि सक्रियता देखाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा पारदर्शिता र अनुशासन कायम गर्न सम्बन्धित निकायहरूलाई समन्वयमा काम गर्न आग्रह गरेको छ।