ट्रम्पको नयाँ आयात शुल्कविरुद्ध २५ अमेरिकी राज्य अदालत पुगे

वासिङ्टन, साउन १९ — अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले ‘जबरजस्ती श्रम’बाट उत्पादित वस्तुको आयात नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले युरोपेली संघ (ईयू) सहित करिब ६० देशमाथि लागू गरेको नयाँ आयात शुल्कविरुद्ध अमेरिकाका २५ राज्यले संयुक्त रूपमा अदालतमा चुनौती दिएका छन्।
क्यालिफोर्नियाका महान्यायाधिवक्ता रोब बोन्टाको नेतृत्वमा एरिजोना, ओरेगनलगायतका राज्यका महान्यायाधिवक्ताले अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार अदालतमा मुद्दा दायर गर्दै ट्रम्प प्रशासनले कानुनी अधिकारको सीमाभन्दा बाहिर गएर शुल्क लागू गरेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूको दाबीअनुसार यस निर्णयको प्रत्यक्ष आर्थिक भार अन्ततः अमेरिकी उपभोक्ता र व्यवसायमाथि पर्नेछ।
उजुरीमा सन् १९७४ को ट्रेड एक्ट अन्तर्गतको धारा ३०१ प्रयोग गरी गरिएको अनुसन्धान कानुनी मापदण्डअनुसार नभएको उल्लेख गरिएको छ। सामान्यतया यस्ता अनुसन्धान देश-विशेषका आधारमा वर्षौंसम्म चल्ने भए पनि यसपटक करिब साढे दुई महिनामै करिब ६० अर्थतन्त्रलाई समेटेर प्रक्रिया टुंग्याइएको भन्दै त्यसलाई कानुनविपरीत भनिएको छ।
क्यालिफोर्नियाको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका अनुसार ट्रम्प प्रशासनले सोमबार युरोपेली संघसहित ८० भन्दा बढी व्यापारिक साझेदारबाट हुने आयातमा नयाँ शुल्क लागू गरेको हो। ती देशबाट अमेरिकामा हुने आयात कुल आयातको झण्डै ९९.४ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने जनाइएको छ।
महान्यायाधिवक्ता बोन्टाले प्रशासनले यसअघि अदालतबाट रोकिएका व्यापारिक उपायलाई फरक कानुनी आधार देखाएर पुनः लागू गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। उनका अनुसार यसले अमेरिकी व्यापार कानुन तथा प्रशासनिक प्रक्रिया ऐन दुवैको उल्लंघन गरेको छ।
मुद्दामा ट्रम्प प्रशासनका अघिल्ला दुई व्यापारिक निर्णय अदालतबाट रोकिएको विषय पनि उल्लेख गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय आपत्कालीन आर्थिक शक्ति ऐनअन्तर्गत लगाइएका शुल्कलाई अदालतले गैरकानुनी ठहर गरिसकेको र ट्रेड एक्ट को धारा १२२ प्रयोग गरेर व्यापक शुल्क लगाउने अर्को प्रयास पनि सफल हुन नसकेको दाबी गरिएको छ।
यस कानुनी चुनौतीमा क्यालिफोर्निया, एरिजोना र ओरेगनका साथै कोलोराडो, कनेक्टिकट, डेलावेयर, हवाई, इलिनोइस, म्यासाचुसेट्स, मेरिल्यान्ड, मेन, मिचिगन, मिनेसोटा, नेभाडा, न्युजर्सी, न्यु मेक्सिको, न्युयोर्क, नर्थ क्यारोलिना, रोड आइल्यान्ड, भर्जिनिया, भर्मन्ट, वासिङ्टन, विस्कन्सिन तथा केन्टकी र पेन्सिलभेनियाका गभर्नर पनि सहभागी छन्।
गत महिना अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर) कार्यालयले धारा ३०१ अन्तर्गत करिब ६० अर्थतन्त्रमाथि १० देखि १२.५ प्रतिशतसम्म नयाँ आयात शुल्क घोषणा गरेको थियो। ट्रम्प प्रशासनले ती देशहरूले जबर्जस्ती श्रमबाट उत्पादित वस्तुको आयात रोक्न पर्याप्त कदम नचालेको निष्कर्षका आधारमा यस्तो निर्णय गरिएको जनाएको थियो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार भारत, बेलायत, क्यानाडा, इन्डोनेसिया, मेक्सिको र बंगलादेशलाई १० प्रतिशत शुल्क समूहमा राखिएको छ। प्रारम्भिक प्रस्तावमा भारतलाई १२.५ प्रतिशत शुल्क समूहमा राख्ने तयारी भए पनि श्रमसम्बन्धी सुधारमा अमेरिकासँग भएको सहकार्यका कारण अन्ततः १० प्रतिशत दर कायम गरिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
यूएसटीआरका अनुसार जबर्जस्ती श्रमसम्बन्धी आयात नियन्त्रणका प्रभावकारी व्यवस्था लागू गरेका वा त्यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका मुलुकमा १० प्रतिशत शुल्क लागू हुनेछ। युरोपेली संघ, ताइवान, जापान, दक्षिण कोरिया र स्विट्जरल्यान्डका केही उत्पादनमा १० देखि १२.५ प्रतिशतसम्म फरक–फरक शुल्क निर्धारण गरिएको छ भने अनुसन्धानमा समेटिएका अधिकांश अन्य मुलुकले १२.५ प्रतिशत शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।