सहमति भंग, आन्दोलनमै फर्कियो नर्सिङ संघ असन्तुष्ट नर्सहरूको आरोप – ‘षड्यन्त्र भयो’

काठमाडौं, कात्तिक १६ । सरकार र निजी अस्पताल सञ्चालकसँग शनिबार साँझ भएको सम्झौता एक दिन पनि टिकेन । नेपाल नर्सिङ संघले गरेको उक्त सहमतिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनरत नर्सहरू पुनः सडकमा उत्रिएका छन् ।

नर्सहरूले तहगत सेवा–सुविधा नसमेटिएको, ‘ग्रस स्यालरी’ मात्र उल्लेख गरी ‘बेसिक तलब’ छुटाइएको लगायत कारण देखाउँदै सहमति अस्वीकार गरेका हुन् । उनीहरूले आइतबार बिहान संघको केन्द्रीय कार्यालय घेराउ गर्दै पदाधिकारीविरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए ।

आन्दोलनकारीको दबाबपछि संघ र असन्तुष्ट पक्षबीच आकस्मिक छलफल भएको थियो । छलफलबाट नर्सिङ संघले सहमति खारेज गर्दै पुनः आन्दोलनमा फर्किने निर्णय गरेको हो । महासचिव देवकुमारी आचार्यले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरकारलाई ४८ घण्टाभित्र माग सम्बोधन गर्न चेतावनी दिइएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “माग सम्बोधन नभए देशभरका सरकारी, निजी र मेडिकल कलेजमा अत्यावश्यक बाहेकका सबै नर्सिङ सेवा ठप्प पारिनेछ ।”

यसअघि शनिबार भएको वार्तामा स्वास्थ्य मन्त्री डा. सुधा शर्मा, सचिव डा. विकास देवकोटा, कार्यदल संयोजक डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठ, नर्सिङ संघकी अध्यक्ष चन्द्रकला शर्मा र निजी अस्पताल प्रतिनिधिहरूबीच २३ बुँदे सहमति भएको थियो । सो सहमतिअनुसार केही निजी अस्पतालले तत्काल २७ हजार ७८४ तलब र एक महिनाभित्र सरकारी पाँचौं तह सरह तलब दिने उल्लेख गरिएको थियो ।

तर, आन्दोलनरत नर्सहरूले सो सहमति अधुरो र अस्वीकार्य भएको बताएका छन् । नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मी संघर्ष समितिकी संयोजक ज्योति रानाभाट र जिता बरालले ‘संघका पदाधिकारीले आन्दोलनको मर्म बिर्सिएर षड्यन्त्रपूर्वक सहमति गरेको’ आरोप लगाएका छन् ।

रानाभाटका अनुसार, नर्सहरूले ‘बेसिक तलब’ सरकारी तहअनुसार हुनुपर्ने, भत्ता छुट्टै गणना गर्नुपर्ने माग राखेका थिए । तर सहमतिमा ‘ग्रस स्यालरी’ मात्रै लेखिएपछि उनीहरूले असहमति जनाए ।

उनले भनिन्, “बेसिक स्यालरीमा नाइट अलाउन्स वा अन्य भत्ता जोड्न मिल्दैन । तर सहमतिमा सबैलाई मिसाएर ‘ग्रस’ लेखियो, त्यसैले हामीले मान्न सकेनौं ।”

बरालले मन्त्रालयले विगतका निर्णय कार्यान्वयन नगरी बार्गेनिङको शैलीमा सम्झौता गरेको आरोप लगाइन् । उनले भनिन्, “मन्त्री र सचिवले पहिले गरेका निर्णय लागू भए आन्दोलनकै आवश्यकता पर्दैनथ्यो ।”

आन्दोलनरत नर्सहरूले आइतबार संघको कार्यालय अगाडि प्रहरी परिचालन गरी कुटपिटसम्म गरिएको आरोपसमेत लगाएका छन् ।

संघले आन्दोलनका कारण बिरामीले भोग्नुपर्ने असुविधाप्रति क्षमायाचना गर्दै यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने जनाएको छ ।

नर्सहरूको मुख्य माग भनेको सरकारले तोकेको पाँचौँ र सातौँ तहको तलबअनुसार सेवा–सुविधा सुनिश्चितता, रात्रिकालीन ड्यूटी भत्ता, ओभरटाइम र अन्य भत्ताको स्पष्ट व्यवस्था गर्नु हो ।

रानाभाटले भनिन्, “अधिकारका लागि लडिरहेका हौं । सरकार हाम्रो माग सम्बोधन नगरे आन्दोलन अझ कडा बनाउँछौं ।”