बिनु यादव र निहारिका राजपुतलाई गृहमन्त्रीसँग भेट गराउन संसदीय समितिको गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन

काठमाडौं, साउन ३ — प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले अधिकारकर्मी बिनु यादव र निहारिका राजपुतलाई गृहमन्त्रीसँग भेट्ने वातावरण मिलाउन गृह मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ।
आइतबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा सभापति समीक्षा बास्कोटाले कुनै पनि नागरिकले आफ्ना समस्या सम्बन्धित मन्त्रीसमक्ष राख्न पाउने अधिकार रहेको उल्लेख गर्दै गृह मन्त्रालयलाई आवश्यक समन्वय गर्न निर्देशन दिएकी हुन्।
बिनु यादव र ‘कुमारी आमा’का रूपमा परिचित निहारिका राजपुत शनिबार आफ्ना माग गृहमन्त्रीसमक्ष राख्न सिंहदरबार पुगेका थिए। तर भेट हुन नसकेपछि उनीहरूले सिंहदरबारको मूल गेटमा घण्टी बजाउँदै धर्ना दिएका थिए। त्यसक्रममा प्रहरीले उनीहरूलाई बल प्रयोग गरेर हटाएको घटनाले व्यापक चर्चा पाएको थियो।
समितिले नागरिकता समस्या, उपसाहकोट पहिरोबाट विस्थापितहरूको व्यवस्थापन तथा सप्तरी कारागारको दीर्घकालीन समस्या समाधानका विषयमा पनि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी आवश्यक पहल गर्ने निर्णय गरेको छ।
बैठकमा सभापति बास्कोटाले बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको अवस्था सुधार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै उनीहरूलाई कैदीबन्दीसरहको खाना खुवाउने व्यवस्था उपयुक्त नभएको बताइन्। बालबालिकाको उमेर, स्वास्थ्य तथा शारीरिक–मानसिक विकासअनुसार पोषणयुक्त आहार, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा र पुनःस्थापनाको व्यवस्था गर्न उनले सरकारलाई निर्देशन दिइन्।
विशेषगरी रुपन्देहीलगायत क्षमताभन्दा बढी बालबालिका रहेका सुधार गृहहरूको नियमित अनुगमन गरी समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई सक्रिय हुन आग्रह गरिएको छ।
त्यसैगरी, सप्तरी कारागारमा भएको आत्मदाह प्रयास र अत्यधिक कैदीबन्दीको चाप तत्काल नियन्त्रणमा आए पनि यसको स्थायी समाधान खोज्नुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ।
बैठकमा ‘मास्टर्नी’ गीतको विवादबारे पनि छलफल भएको थियो। समितिले सम्बन्धित कलाकारहरूले सार्वजनिक रूपमा क्षमायाचना गरिसकेको र विवादित भिडियो आधिकारिक च्यानलबाट हटाइसकिएकाले यस विषयमा थप प्रक्रिया आवश्यक नरहेको जनाएको छ।
समितिले अनुसन्धान प्रणालीलाई वैज्ञानिक र प्रमाणमा आधारित बनाउन विधि विज्ञान प्रयोगशालाको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आगामी दिनमा बाल सुधार गृहसम्बन्धी प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेश गरी सरकारलाई आवश्यक निर्देशन जारी गर्ने निर्णय समेत गरेको छ।