प्रवासी नेपालीलाई समानुपातिकतर्फ मतदान अधिकार दिन अध्यादेश ल्याउने तयारी

३० कात्तिक, काठमाडौं । सरकारले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई आगामी प्रतिनिधि सभा चुनावमा समानुपातिक प्रणालीतर्फ मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गर्ने तयारी अघि बढाएको छ।

मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता भइसकेका तर वैदेशिक रोजगारी वा अध्ययनका कारण विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार सुनिश्चित गर्न गृह मन्त्रालयले तयार पारेको अध्यादेशको मस्यौदा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले अध्यादेशमा चारवटा ऐन संशोधनको प्रस्ताव रहेको जानकारी दिए। तीमध्ये–

मतदाता नामावली सम्बन्धी ऐन,

प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन,

निर्वाचन कसुर तथा सजाय सम्बन्धी ऐन, र

निर्वाचन आयोग सम्बन्धी ऐन
संशोधन प्रस्तावित छन्।

काफ्लेका अनुसार, यी संशोधन लागू भएपछि विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले समानुपातिक प्रणालीतर्फ मतदानमा सहभागी हुने व्यवस्था हुनेछ। तर, नेपालभित्रै रहेर आफ्नो स्थायी क्षेत्र बाहिर बस्ने मतदातालाई समानुपातिक मतदान गर्न दिनेबारे मस्यौदामा उल्लेख नभएको, तर त्यसबारे छलफल भइरहेको प्रवक्ता काफ्लेले बताए।

कानुन मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार, आवश्यक परिमार्जनपछि मस्यौदा सम्बन्धित मन्त्रालयमा फर्काइने छ । त्यसपछि मन्त्रीपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी हुनेछ र राजपत्रमा प्रकाशनपछि लागू हुनेछ। यी सबै प्रक्रिया एक साताभित्र सक्नेगरी तयारी गरिएको अधिकारीले बताए।

अध्यादेश मस्यौदामा दूतावास वा नियोगलाई मतदान केन्द्र निर्धारण गर्ने र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीलाई मतदान अधिकृत तोक्ने प्रस्ताव गरिएको छ। मतदाता नामावली प्रमाणीकरण पनि दूतावास वा नियोगकै कर्मचारीले गर्ने व्यवस्था राखिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले दशकअघि नै विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार सुनिश्चित गर्न कानुन बनाउन सरकारलाई आदेश दिएको थियो। तर त्यो आदेश कार्यान्वयन नभएकोमा आलोचना हुँदै आएको थियो। जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले भने उक्त आदेश कार्यान्वयनतर्फ ठोस गृहकार्य अघि बढाएको बताइएको छ।

आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन तोकिएको छ। त्यसमध्ये दल दर्ता गर्ने काम अहिले जारी छ र दल दर्ता प्रमाणपत्र लिने अवधि आइतबारसम्म रहनेछ।