२३ माघ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल स्काउटको निर्वाचन कार्यतालिकाका कामकारबाही प्रभावित नगर्न सरकारका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले निर्वाचन कार्यतालिका बमोजिमको कार्यक्रम रोक्नु भनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको पत्र कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो । सर्वोच्च अदालतले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको पत्र पनि यथास्थितिमा राख्नु भनेको छ ।
नेपाल स्काउटले स्थानीय, प्रदेश र राष्ट्रिय परिषदको निर्वाचन तय गरेको थियो । निर्वाचन सुरु हुनै लाग्दा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट गएको निर्देशनका आधारमा युवा मन्त्रालयले निर्वाचन रोक्न निर्देशन दिएपछि आफूहरुले त्यसलाई चुनौती दिएको नेपाल स्काउटका संयोजक लोकबहादुर भण्डारीले बताए । उनले भने, ‘आज सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएपछि निर्वाचनका कार्यक्रम यथावत रुपमा चल्ने भएको छ ।’
सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे छलफलका लागि दुवै पक्षलाई २५ माघमा झिकाएको छ । नेपाल स्काउटमा तहबाट चुनिँदै आएका प्रतिनिधिहरुले केन्द्रीय पदाधिकारी चयन गर्छन । नयाँ पदाधिकारी चयन गर्न स्काउटले निर्वाचन कार्यक्रम तय गरेको थियो ।
