२४ माघ २०८२, शनिबार | काठमाडौं
निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा सर्वोच्च अदालतदेखि जिल्ला तहसम्म न्यायाधीश नियुक्ति अघि बढाउने न्यायपरिषद्को प्रयास निर्वाचन आयोगले रोकेको छ । निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेको अवस्थामा यस्तो प्रक्रिया अघि बढाउन नमिल्ने ठहर आयोगले गरेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको निर्देशनमा न्यायपरिषद्ले न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी जानकारी गराउँदै निर्वाचन आयोगमा पत्राचार गरेपछि आयोगले आचारसंहिता उल्लंघन हुने भन्दै प्रक्रिया स्थगित गर्न निर्देशन दिएको हो । आयोगका अनुसार ४ माघ २०८२ देखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेकाले आचारसंहिताको दफा ५(च) अनुसार हाल न्यायाधीश नियुक्ति गर्न नमिल्ने अवस्था छ ।
निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भइसकेको समयमा नियुक्ति अघि बढाउने प्रयास भएपछि सर्वोच्च अदालतभित्रै समेत असन्तुष्टि देखिएको छ । केही न्यायाधीशहरूले निर्वाचनपछि आउने नयाँ जनादेश र त्यसबाट गठन हुने सरकारका कानूनमन्त्री संलग्न न्यायपरिषद्ले नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउनु उपयुक्त हुने सुझाव दिएका थिए ।
न्यायपरिषद् स्रोतका अनुसार आयोगबाट जिल्ला न्यायाधीशहरूको सरुवाका लागि अनुमति पाएपछि परिषद्ले सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतमा थप नियुक्तिको तयारी थालेको थियो । तर लोकसेवा आयोगको परीक्षाबाट उत्तीर्ण भएका उम्मेदवारको नियुक्ति बाहेक अन्य प्रक्रियामा निर्वाचन आयोगले रोक लगाएको हो ।
न्यायपरिषद्का सचिव जितेन्द्रबाबु थपलियाले पठाएको पत्रमा न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ को दफा ४(१) अनुसार रिक्त हुनुअघि नै न्यायाधीश सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको थियो । तर आयोगका आयुक्त सगुनशम्सेर जबराले आचारसंहिताको कारण देखाउँदै नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन नमिल्ने निर्णय गरेका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतमा लामो समयदेखि न्यायाधीश पद रिक्त रहँदै आएको विषय पनि यस विवादको केन्द्रमा छ । पछिल्लो साढे तीन वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतमा २१ जना न्यायाधीशको पदपूर्ति हुन सकेको छैन । यसअघि चार पद रिक्त हुँदा पनि न्यायपरिषद्ले तीन जनामात्र सिफारिस गरेको भन्दै वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले असहमति जनाएकी थिइन् ।
नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव केदार कोइरालाले निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा न्यायाधीश नियुक्तिमा जोड दिनु उचित नहुने बताएका छन् । उनका अनुसार निर्वाचनको संवेदनशील समयमा गरिने निर्णयले न्यायपालिकाप्रति जनविश्वास कमजोर पार्न सक्छ ।
यसैबीच, प्रधानन्यायाधीश राउत आगामी १८ चैत २०८२ मा अवकाशमा जाने तयारीमा रहेकाले अवकाश नजिकिँदै गर्दा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउनु मर्यादा र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्ने भन्दै अन्य न्यायाधीशहरूले समेत चासो व्यक्त गरेका थिए ।
संसदीय सुनुवाइ समिति गठन हुन नसकेको अवस्थामा अहिले सिफारिस भएका न्यायाधीशहरूले पनि सुनुवाइबिनै नियुक्ति लिन नचाहने स्थिति रहेको सर्वोच्च प्रशासनको भनाइ छ । यही कारण निर्वाचनअघि नियुक्तिका लागि देखाइएको हतारोमाथि व्यापक प्रश्न उठेको छ।।
