चैत १, २०८२-काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले धनुषा क्षेत्र नम्बर १ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसँग सम्बन्धित विवादमा रास्वपाका उम्मेदवार किशोरी साह कमलको माग अनुसार अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
आइतबार न्यायाधीश विनोद शर्मा र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले साहले निर्वाचन आयोगविरुद्ध दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश नदिने निर्णय गरेको हो।
निर्वाचन आयोगले फागुन १९ गते कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा नाम रहेको उजुरीका आधारमा साहको उम्मेदवारी खारेज गरेको थियो। त्यस निर्णयविरुद्ध साह सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार साहलाई कालोसूचीबाट हटाउन आदेश दिएको थियो। कर्जा सूचना केन्द्रले उनको नाम कालोसूचीबाट हटाउने पत्र पठाएपछि अदालतले सोही आधारमा आदेश जारी गरेको थियो।
तर अदालतले उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय रोक्दै उनलाई सांसद घोषणा गर्न भने अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
यसअघि निर्वाचन आयोगले उक्त क्षेत्रमा दोस्रो बढी मत ल्याएका नेकपाका उम्मेदवार मातृका प्रसाद यादवलाई सांसदको प्रमाणपत्र दिइसकेको छ। आयोगले अदालतको अन्तिम निर्णयअनुसार हुने भन्दै उनलाई प्रमाणपत्र दिने निर्णय गरेको थियो।
