१० चैत,काठमाडौं : भारतको सर्वोच्च अदालतले अनुसूचित जाति तथा जनजातिका व्यक्तिले धर्म परिवर्तन गरेपछि राज्यले प्रदान गर्दै आएको आरक्षण र सुविधा नपाउने फैसला गरेको छ।
मंगलबार आएको फैसलामा अनुसूचित जातिको कुनै पनि व्यक्तिले धर्म परिवर्तन गरी इसाई धर्म अपनाएपछि ‘अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) ऐन’ अन्तर्गतका सुविधा र संरक्षण नपाउने उल्लेख गरिएको छ।
यसअघि आन्ध्र प्रदेश उच्च अदालतले गरेको यस्तै निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।
फैसलामा भनिएको छ, “यदि कुनै व्यक्ति इसाई धर्म अपनाउँछ र त्यसलाई पालन गर्छ भने उसलाई अनुसूचित जाति समुदायको सदस्य मान्न सकिँदैन। केवल हिन्दू, बौद्ध र सिख धर्म मान्ने व्यक्तिहरू मात्र अनुसूचित जातिको श्रेणीमा पर्छन्।”
त्यस्तै, यदि कुनै व्यक्ति यी धर्मबाट अलग भई अन्य धर्ममा परिवर्तन हुन्छ भने उसले अनुसूचित जातिलाई प्रदान गरिने आरक्षण वा अन्य सुविधाको लाभ लिन नपाउने पनि स्पष्ट पारिएको छ।
सन् १९५० को संवैधानिक आदेशमा पनि हिन्दू धर्मबाहेकका व्यक्तिलाई अनुसूचित जातिको श्रेणीमा नराखिने व्यवस्था गरिएको थियो।
तर, यस पटकको फैसलाको पूर्ण प्रभाव के हुने भन्ने विषय भने अदालतको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि मात्र स्पष्ट हुने बताइएको छ।
यसअघि नै इस्लाम वा इसाई धर्म अपनाइसकेका व्यक्तिहरूका हकमा के व्यवस्था हुने भन्ने विषय अझै स्पष्ट भइसकेको छैन।
