१३ चैत,काठमाडौं : गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलन दमन प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीसहित चार जनामाथि अनुसन्धान अघि बढ्ने भएको छ।
शुक्रबार गठन भएको बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेसँगै उक्त अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढ्ने भएको हो।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगले सिफारिस गरेका सुरक्षा निकायबाहेक अन्य व्यक्तिहरूको हकमा तत्काल छानबिन अघि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए।
आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र नेपाल प्रहरीका तत्कालीन महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङलाई मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १८१ (१) र १८२ अनुसार कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।
दफा १८१ अनुसार लापरवाहीपूर्ण कामबाट ज्यान जाने अवस्थामा ३ देखि १० वर्षसम्म कैद र ३० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्छ। दफा १८२ अनुसार हेलचक्र्याइँबाट ज्यान गएका अवस्थामा ३ वर्षसम्म कैद र जरिवानाको व्यवस्था छ।
सुरक्षा संयन्त्रको हकमा भने अलग अध्ययन समिति गठन गरी त्यसको सिफारिसअनुसार कारबाही गर्ने निर्णय गरिएको छ। यसका कारण सुरक्षा निकायबाहेक अन्य व्यक्तिमाथि अनुसन्धान तत्काल सुरु हुने भएको हो।
यसैगरी, आयोगले तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी र काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालमाथि पनि अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ।
कानुनी प्रावधानअनुसार प्रहरीले अनुसन्धान पूरा गरी सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाउनेछ। त्यसपछि मुद्दा दायर गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय हुनेछ।
