काठमाडौँ, चैत १९ — सरकारले सार्वजनिक सूचना सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्रै प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न तीनै तहका सरकारी निकायलाई परिपत्र गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बुधबार संघीय सरकारका सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, सातै प्रदेश तथा सबै स्थानीय तहलाई पठाएको परिपत्रमार्फत सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी सूचना प्रकाशनमा कडाइ गरिएको जनाएको छ। प्रशासन शाखाद्वारा जारी उक्त परिपत्र सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार गरिएको उल्लेख छ।
परिपत्रमा सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने, विज्ञापन तथा सूचना प्रकाशन–प्रसारणमा एकरूपता र पारदर्शिता ल्याउने तथा सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यमको प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्य राखिएको जनाइएको छ।
निर्देशनअनुसार सार्वजनिक निकायहरूले सार्वजनिक खरिदलगायतका सूचना अब गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनजस्ता सरकारी वा सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममार्फत मात्रै प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्नेछ।
यस्तै, त्यस्ता सूचनाको भुक्तानी गर्दा सरकारी वा सार्वजनिक कोषबाट सोझै सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमको खातामा मात्र रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै भुक्तानी दर र छुटसम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमबाट आधिकारिक रूपमा स्वीकृत भएको हुनुपर्ने पनि परिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
