इन्धनको मूल्य बढाउने तयारीमा इरान, आर्थिक संकट थप गहिरिँदै

काठमाडौं । अमेरिकी प्रतिबन्ध र लामो समयदेखि जारी युद्धका कारण गम्भीर आर्थिक दबाबमा परेको इरान सरकारले इन्धनको मूल्य बढाउने तयारी गरेको छ। सरकारी ढुकुटीमाथि बढ्दो भार कम गर्न इन्धनमा दिइँदै आएको ठूलो अनुदान पुनरावलोकन गर्ने तयारी गरिएको हो।
अमेरिकाले इरानी समुद्री बन्दरगाहमाथि घेराबन्दी बढाएसँगै आर्थिक संकट थप चुलिएको छ। करिब ९ करोड ३० लाख जनसंख्या रहेको इरानमा सस्तो दरमा इन्धन उपलब्ध गराउँदै आएको सरकारलाई अहिले त्यसको खर्च धान्न कठिन भइरहेको बताइएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले सन् २०२६ मा इरानको अर्थतन्त्र ५.४ प्रतिशतले खुम्चिने अनुमान गरेको छ। यसअघि पनि इन्धनको मूल्य बढाउँदा इरानमा ठूलो जनआक्रोश देखिएको थियो। सन् २०१९ को प्रदर्शनदेखि जनवरी २०२६ मा भएका आन्दोलनसम्म इन्धनको मूल्यवृद्धि प्रमुख असन्तुष्टिको विषय बनेको थियो।
इरानी राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियानले आइतबारको सम्बोधनमा युद्ध र आर्थिक समस्याका कारण जनतामाथि परेको कठिनाइप्रति सरकार सचेत रहेको बताएका छन्। उनले जनतालाई थप कष्ट नहोस् भनेर सरकारले प्रयास गरिरहेको उल्लेख गर्दै बाह्य दबाबका कारण अवस्था चुनौतीपूर्ण बनेको संकेत गरे।
यसैबीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानमाथि थप कडा आर्थिक कारबाही गर्ने चेतावनी दिएपछि इरानी रियाल थप कमजोर बनेको छ। आइतबार तेहरानको खुला बजारमा एक अमेरिकी डलरको मूल्य करिब २० लाख इरानी रियाल पुगेको बताइएको छ, जुन रियालको इतिहासकै न्यून स्तर हो।
राष्ट्रपति पेजेस्कियानले इरानमा पेट्रोलको मूल्य अझै विश्वका अधिकांश मुलुकको तुलनामा निकै कम रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार रिफाइनरीबाट एक लिटर पेट्रोल उत्पादन गर्न करिब १ लाख ३० हजार रियाल खर्च भए पनि उपभोक्तालाई सबैभन्दा सस्तो दरमा १५ हजार रियालमा उपलब्ध गराइँदै आएको छ।
सरकारले निजी सवारी साधनका लागि प्रतिलिटर ३० हजार र ५० हजार रियालका थप दर पनि लागू गरेको छ। तर यी सबै दरमा दिइँदै आएको अनुदानले सरकारी बजेटमाथि ठूलो आर्थिक भार थपिरहेको छ।
इन्धनको मूल्य बढाउने निर्णयले सरकारको वित्तीय दबाब केही कम गर्न सक्ने भए पनि विगतका अनुभवका कारण इरानी प्रशासन निर्णयमा निकै सावधानी अपनाइरहेको छ। आगामी केही साताभित्र मूल्य समायोजनबारे अन्तिम निर्णय हुन सक्ने बताइएको छ।