काठमाडौँ, कात्तिक १७। सरकारले प्रेस काउन्सिल ऐन संशोधनसहित दुईवटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनलगायतका केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै उक्त जानकारी दिएका हुन्।
बैठकले सडक सुधारका लागि एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने २८ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण तथा २ करोड अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
त्यसैगरी नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेडमा नेपाल सरकारको थप हकप्रद सेयर लगानी गर्न सहमति प्रदान गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलनमा सहभागी हुन उच्चस्तरीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। उक्त सम्मेलन टर्कीको अन्ताल्यामा कात्तिक २३ देखि मङ्सिर ४ गतेसम्म आयोजना हुँदैछ।
कृषि क्षेत्रतर्फ नानो फर्टिलाइजर, बायोस्टिमुलेन्ट तथा व्यावसायिक रूपमा उत्पादन र बिक्री वितरण हुने जैविक एवं प्राङ्गारिक मललाई आवश्यक पदार्थको सूचीमा समावेश गर्ने निर्णय भएको छ। साथै मल नियन्त्रण आदेश, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
यसैगरी मोही लागेको जग्गाको बाँडफाँटसम्बन्धी प्रक्रिया पूरा गर्न जग्गावाला र मोहीलाई थप समय दिने निर्णय गरिएको छ। जग्गावाला र मोहीबीच जग्गा बाँडफाँट गरी प्रक्रिया टुङ्ग्याउनुपर्ने अवधि क्रमशः २०८५ कात्तिक र २०८६ असार मसान्तसम्म थप गर्ने गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्न बैठकले स्वीकृति दिएको मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए।
