काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका सुधारका माग राख्दै अनशनरत डा. गोविन्द केसीले सरकारसँग ६ बुँदे सहमति गरेपछि आफ्नो २५औँ सत्याग्रह अन्त्य गरेका छन्। शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेल र डा. केसीबीच शनिबार राति भएको सहमतिपछि उनको अनशन तोडिएको हो।
पटक–पटकको वार्तापछि मन्त्री पोखरेल त्रिवि शिक्षण अस्पताल पुगेर सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका थिए। अनशन अन्त्य भएपछि मन्त्री पोखरेलले डा. केसीको यो नै अन्तिम अनशन हुने दाबीसमेत गरेका छन्।
सरकार र डा. केसीबीच भएको सहमति पत्रमा डा. केसी, शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री पोखरेल, प्रधानमन्त्रीका स्वास्थ्य सल्लाहकार प्रा. डा. जगदीश अग्रवाल, सांसद पुकार बम र नेपाल मेडिकल एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. बद्री रिजालले हस्ताक्षर गरेका छन्।
सहमतिअनुसार सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयलाई एमबीबीएसलगायतका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति दिने तथा सिट निर्धारण गर्ने र नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (आर्मी मेडिकल कलेज) को सिट संख्या थप गर्ने निर्णय प्रक्रियाको निष्पक्ष छानबिन गरिनेछ।
यसका लागि प्रा. रमेशप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिने सहमतिमा उल्लेख छ। समितिले चिकित्सा शिक्षा आयोगको २०८३ असोज ३० गतेको निर्णयका आधारमा भएका निर्णयहरू निर्धारित मापदण्डअनुसार भए–नभएको अध्ययन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनेछ।
छानबिन समितिको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि मात्रै साझा प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीहरूको म्याचिङ प्रक्रिया अघि बढाइने सहमति भएको छ।
त्यस्तै, अनुमति तथा सिट निर्धारण प्रक्रियामा मापदण्ड उल्लङ्घन भएको वा स्वार्थको द्वन्द्व देखिएको पुष्टि भएमा त्यसमा संलग्न पदाधिकारी तथा व्यक्तिहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने सहमतिमा उल्लेख छ।
सरकारसँग भएको यो सहमतिपछि डा. केसीको लामो समयदेखिको सत्याग्रह स्थगित भएको छ। चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा पारदर्शिता, निष्पक्षता र मापदण्डको पालना सुनिश्चित गर्ने विषयलाई यस सहमतिले पुनः चर्चामा ल्याएको छ।
