चितवन, कात्तिक २०। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) परिवर्तनलगायत सरकारका निर्णयको औचित्य पुष्टि गर्ने जिम्मेवारी सरकारकै भएको बताएका छन्।
उनले पार्टी र सरकारबीच कुनै समन्वय अभाव नरहेको दाबी गर्दै आवश्यक विषयमा छलफल, सुझाव र खबरदारी गर्नु पार्टीको स्वाभाविक भूमिका भएको स्पष्ट पारेका छन्।
बिहीबार राति चितवनमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सभापति लामिछानेले रास्वपाले सरकारलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिने नीति लिएको बताए।
सरकारका कामकारबाहीमा आवश्यकताअनुसार प्रश्न उठाउने र स्पष्टता माग्ने अभ्यासलाई पार्टीभित्रको असमझदारी वा सरकारसँगको विवादका रूपमा बुझ्न नहुने उनको भनाइ थियो।
‘समन्वयको कुनै पनि कमी छैन। खाली एउटै कुरा के भने, सरकारलाई मजाले काम गर्न दिनुपर्छ भन्ने पार्टीको धारणा हो,’ लामिछानेले भने।
उनले सरकार सञ्चालनका क्रममा प्रधानमन्त्रीसँगै अर्को व्यक्तिलाई राखेर पार्टीभित्रको एकता कायम गर्ने वा सरकार टिकाउने अभ्यास रास्वपाले नगर्ने पनि स्पष्ट पारे। पार्टी र सरकारले आ–आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार काम गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।
सरकारले गरेका सबै निर्णयमा पार्टीले समर्थन जनाउनुपर्ने बाध्यता नरहेको उल्लेख गर्दै लामिछानेले निर्णयमाथि प्रश्न उठेमा त्यसको जवाफ र औचित्य स्पष्ट पार्नु सरकारको दायित्व भएको बताए।
विशेषगरी आईजीपीको जिम्मेवारी हेरफेरलगायत सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित निर्णय संवेदनशील विषय भएकाले सरकारले उपयुक्त समयमा त्यसको औचित्य पुष्टि गर्ने उनले बताए।
सरकारका कामकारबाहीमा सुधार आवश्यक देखिए पार्टीले खबरदारी गर्ने उल्लेख गर्दै उनले त्यसलाई सरकार र पार्टीबीचको टकरावका रूपमा व्याख्या नगर्न आग्रह गरे। लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र संविधानप्रति पार्टी प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै आवश्यक पर्दा सरकारलाई सही बाटोमा ल्याउन पार्टीले भूमिका खेल्ने उनको भनाइ थियो।
राज्यका निकायलाई संविधान र कानुनले दिएको
अधिकारअनुसार स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिनुपर्नेमा जोड दिँदै लामिछानेले अनुसन्धानका विषयमा संस्थागत प्रक्रियामाथि विश्वास गर्नुपर्ने बताए।
प्रहरी प्रशासन, अदालत, प्रेस काउन्सिल र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगजस्ता संस्थालाई बलियो बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले कुनै निकायबाट गलत काम भए त्यसलाई सच्याउने संस्थागत व्यवस्था रहेको धारणा राखे।
उनका अनुसार पार्टीले सरकारलाई काम गर्न दिने, आवश्यक सुझाव दिने र गलत देखिएका निर्णयमा खबरदारी गर्ने अभ्यासलाई सरकार र पार्टीबीचको असमझदारी नभई लोकतान्त्रिक अभ्यासका रूपमा बुझ्नुपर्छ।
