काठमाडौं, २४ कात्तिक। देशभर स्थानीय तहदेखि प्रदेशसभा र राष्ट्रिय सभासम्म गरी १०७ जनप्रतिनिधिको पद रिक्त रहेको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार स्थानीय तहमा ८५, प्रदेशसभामा २० र राष्ट्रिय सभामा दुई पद खाली रहेका छन्।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न कार्यकाल पूरा नहुँदै विभिन्न तहका जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिएपछि ती पद रिक्त भएका हुन्। निर्वाचनमा कतिपयले जित हासिल गरे पनि उनीहरूले छाडेका पुराना पदमा अझै उपनिर्वाचन वा अन्य प्रक्रियाबाट पदपूर्ति हुन सकेको छैन।
रिक्त पदमध्ये स्थानीय तहमा धरान उपमहानगरपालिकाका पूर्वमेयर हर्क साम्पाङ, भरतपुर महानगरपालिकाकी पूर्वमेयर रेणु दाहाल, धुलिखेलका पूर्वमेयर अशोक ब्यञ्जु र टीकापुर नगरपालिकाका पूर्वमेयर रामलाल डगौरा लगायतका पद रहेका छन्।
त्यसैगरी प्रदेशसभा सदस्यबाट राजीनामा दिएर प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा विजयी हुनेमा काठमाडौं–२ का सुनिल केसी, सिन्धुपाल्चोक–२ का युवराज दुलाल, बारा–४ का रहबर अन्सारी, रुपन्देही–४ का कन्हैया बाँनिया र डडेलधुराका ताराप्रसाद जोशी रहेका छन्। उनीहरूले छाडेका प्रदेशसभा सदस्यका पद पनि हालसम्म रिक्त छन्।
राष्ट्रिय सभाका दुई रिक्त पदमध्ये एउटा नेपाली कांग्रेसका सदस्य बलदेव बोहराको निधनपछि खाली भएको हो। २०८० माघ ११ गते निर्वाचित बोहराको कार्यकाल २०८६ फागुन २० गतेसम्म थियो। उनको निधनपछि रिक्त भएको पदमा उपनिर्वाचन गर्ने तयारी सरकारले गरेको छैन।
त्यस्तै, राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने राष्ट्रिय सभा सदस्यको एउटा पद पनि २०८२ फागुन २० गतेदेखि रिक्त छ। पूर्वसदस्यको कार्यकाल समाप्त भएपछि खाली भएको उक्त पदमा अहिलेसम्म नयाँ सदस्य मनोनीत हुन सकेका छैनन्।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐनअनुसार प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्षलगायतका पद रिक्त भई कार्यकाल एक वर्षभन्दा बढी बाँकी रहेको अवस्थामा उपनिर्वाचन गर्न सकिने व्यवस्था छ। तर, २०७९ वैशाख ३० गते निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिन अब करिब छ महिना मात्र बाँकी छ।
प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐनअनुसार कुनै सदस्यको पद रिक्त हुँदा कार्यकाल छ महिनाभन्दा बढी बाँकी भए उपनिर्वाचन गर्न सकिन्छ। २०७९ मंसिर ४ गते निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यको कार्यकाल अझै एक वर्षभन्दा बढी बाँकी रहेकाले रिक्त पदमा उपनिर्वाचन गराउन सकिने अवस्था छ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐनमा पनि कार्यकाल छ महिनाभन्दा बढी बाँकी रहँदै पद रिक्त भए ३५ दिनभित्र उपनिर्वाचन गराउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ। तर, कानुनी प्रावधान हुँदाहुँदै पनि बोहराको निधनपछि रिक्त भएको पदमा निर्वाचन हुन सकेको छैन।
निर्वाचन आयोगका एक अधिकारीका अनुसार सरकारले राजनीतिक रूपमा निर्णय गरे आयोग जुनसुकै तहको उपनिर्वाचन गराउन तयार छ।
यसरी कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि सरकारको निर्णय र राजनीतिक सहमतिको अभावमा देशभरका १०७ जनप्रतिनिधिका पद रिक्त रहँदा पदपूर्तिको विषय अन्योलमा परेको छ।
