काठमाडौं, २३ कात्तिक। अमेरिकी मध्यावधि चुनावमा पराजय व्यहोरेपछि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो नीति र कार्यशैलीमा पछि नहट्ने संकेत दिएका छन्।
चुनावी नतिजालाई अमेरिकी इतिहासकै ठूलो प्रतिगमनको संज्ञा दिएका ट्रम्पले अब अझ कडा कदम चाल्ने घोषणा गरेका छन्। तर संसद्का दुवै सदनमा रिपब्लिकन पार्टीले बहुमत गुमाएपछि उनका योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न चुनौती थपिने देखिएको छ।
ट्रम्पले आफ्नो आगामी रणनीतिलाई प्रभावकारी बनाउन कट्टरपन्थी सल्लाहकार स्टिफन मिलरलाई नयाँ चिफ अफ स्टाफको जिम्मेवारी दिएका छन्। मिलर ट्रम्पको कडा आप्रवासन नीतिका प्रमुख योजनाकार मानिन्छन्।
यता, डेमोक्र्याटिक पार्टीले ट्रम्प प्रशासनलाई जवाफदेही बनाउने र उसका निर्णयविरुद्ध संसद् तथा अन्य निकायमा निरन्तर संघर्ष गर्ने घोषणा गरेको छ।
ट्रम्पसँग बाँकी दुई महिनाको समय
अमेरिकी संसद्का दुवै सदनमा रिपब्लिकन पार्टीले बहुमत गुमाए पनि नयाँ निर्वाचित सांसदहरूले आगामी ३ जनवरी २०२७ देखि मात्र औपचारिक रूपमा कार्यभार सम्हाल्नेछन्। त्यसअघिसम्म पुरानै संसद्ले काम गर्ने भएकाले ट्रम्प प्रशासनसँग आफ्ना प्राथमिकताका योजना अघि बढाउन करिब दुई महिनाको समय रहनेछ।
नयाँ संसद् गठन भएपछि डेमोक्र्याटिक पार्टीको प्रभाव बढ्ने र ट्रम्पका निर्णयमाथि संसदीय निगरानी कडा हुने अपेक्षा गरिएको छ। त्यसैले बाँकी समयभित्रै महत्त्वपूर्ण विधेयक र बजेटसम्बन्धी निर्णय गराउने प्रयास रिपब्लिकन सांसदहरूले गर्न सक्छन्।
संसद्बाट पारित गराउनुपर्ने चार प्रमुख योजना
ट्रम्प प्रशासन र रिपब्लिकन सांसदहरूका लागि आगामी दुई महिना चार विषयमा विशेष महत्त्वपूर्ण हुन सक्छन्।
पहिलो, इरानसँगको युद्ध तथा सैन्य अभियानका लागि थप बजेट जुटाउने योजना छ। सैन्य गतिविधि जारी रहेमा हतियार, सैनिक परिचालन र अन्य सैन्य सामग्रीमा थप खर्च आवश्यक पर्ने भएकाले अतिरिक्त बजेट प्याकेज ल्याउने विषयमा रिपब्लिकन सांसदहरू छलफलमा छन्।
दोस्रो, अमेरिकी सेनाको आवश्यकता पूरा गर्न रक्षा कानुन पारित गराउने तयारी छ। यसअन्तर्गत नयाँ हतियार खरिद, सैन्य कार्यक्रम र सेनाका लागि आवश्यक बजेट निर्धारण गर्ने विषय समावेश छन्।
तेस्रो, आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघीय सरकारको बजेट पारित गराउने रिपब्लिकन सांसदहरूको प्राथमिकता छ। यसमा रक्षा क्षेत्र, सरकारी विभाग र विभिन्न सरकारी कार्यक्रमका लागि खर्च निर्धारण गरिनेछ।
चौथो, किसान तथा न्यून आय भएका परिवारलाई उपलब्ध गराइने सरकारी सहायता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने विषय छ। किसानका लागि आर्थिक सहयोग, खाद्य सहायता र विपन्न परिवारका लागि पोषण कार्यक्रमसम्बन्धी निर्णय पनि बाँकी छन्।
संसद्को अनुमतिबिना पनि ट्रम्पले लिन सक्छन् निर्णय
संसद्मा बहुमत गुमाए पनि अमेरिकी राष्ट्रपतिसँग कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरेर विभिन्न नीति लागू गर्ने सुविधा रहन्छ। त्यसका लागि प्रत्येक निर्णयमा संसद्बाट नयाँ कानुन पारित गराउनुपर्ने हुँदैन।
ट्रम्प प्रशासनले यसअघि नै सम्भावित विकल्पहरूको तयारी गरिरहेको बताइएको छ। चिफ अफ स्टाफ स्टिफन मिलर, बजेट निर्देशक रसेल भट तथा ह्वाइट हाउसका कानुनी सल्लाहकारहरूले डेमोक्र्याट्सको नियन्त्रण रहेको संसद्का बीच पनि राष्ट्रपतिका एजेन्डा अघि बढाउने उपाय खोजिरहेका छन्।
यसअन्तर्गत चार प्रमुख क्षेत्रमा निर्णय हुन सक्ने देखिएको छ।
भन्सार महसुल: विदेशबाट आयात हुने सामानमा नयाँ भन्सार शुल्क लगाउने वा हाल कायम दरमा परिवर्तन गर्ने विकल्प खोजिएको छ। महत्त्वपूर्ण खनिज तथा वायु ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित सामग्रीमा पनि शुल्क लगाउन सकिने विषय समावेश छ।
भिसा नीति: विदेशी विद्यार्थी र अमेरिकामा अस्थायी रूपमा काम गर्न जाने विदेशी नागरिकका लागि भिसासम्बन्धी नियम थप कडा बनाउन सकिने सम्भावना छ।
आवास क्षेत्र: घरको मूल्य घटाउने तथा आवास निर्माणसम्बन्धी नियममा परिवर्तन गर्ने विकल्पमाथि पनि काम भइरहेको छ।
सरकारी खर्च: विभिन्न सरकारी विभागलाई उपलब्ध गराइने बजेट र सरकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने खर्च प्रणालीमा हेरफेर गर्न सकिने विषयमा छलफल भइरहेको छ।
ह्वाइट हाउसले राष्ट्रपतिले प्रयोग गर्न सक्ने विशेष कार्यकारी अधिकार र ती निर्णय अदालतमा चुनौती परेमा अपनाउनुपर्ने कानुनी प्रतिरक्षाबारे पनि तयारी गरिरहेको छ।
नयाँ संसद्ले ट्रम्प प्रशासनमाथि निगरानी बढाउने
आगामी ३ जनवरी २०२७ देखि १२०औँ अमेरिकी कंग्रेसको कार्यकाल सुरु हुनेछ। त्यस दिन प्रतिनिधिसभाका नवनिर्वाचित सदस्यहरूले शपथ लिनेछन् र सभामुख चयन हुनेछ। सिनेटका नयाँ सदस्यहरूले पनि शपथ ग्रहण गर्नेछन्।
नयाँ संसद् गठन भएपछि दुवै सदनका समितिहरूमा डेमोक्र्याट्सको नियन्त्रण रहनेछ। यसले ट्रम्प प्रशासनका निर्णयमाथि छानबिन गर्ने, सरकारी अधिकारीहरूलाई संसदीय सुनुवाइमा बोलाउने र आवश्यक सरकारी दस्ताबेज माग्ने अधिकार डेमोक्र्याट्सलाई दिनेछ।
त्यस्तै, सिनेटमा आफ्नो प्रभाव प्रयोग गर्दै ट्रम्पले प्रस्ताव गरेका उच्च सरकारी पदका नियुक्ति रोक्ने वा ढिलाइ गर्ने सम्भावना पनि रहनेछ।
इरान युद्ध र विदेश नीतिका विषयमा समेत डेमोक्र्याट्सले ट्रम्प प्रशासनमाथि संसदीय दबाब बढाउन सक्नेछन्।
यसरी मध्यावधि चुनावपछि ट्रम्पका लागि आगामी दुई महिना आफ्ना प्राथमिकता अघि बढाउने महत्त्वपूर्ण समय बनेको छ। तर नयाँ संसद्को कार्यकाल सुरु भएपछि विधायिकी प्रक्रिया, संसदीय छानबिन र राजनीतिक प्रतिरोधका कारण उनको कार्ययोजना कार्यान्वयन थप कठिन हुन सक्ने देखिन्छ।
