काठमाडौँ, माघ ६ — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले मंगलबार जिल्ला अदालत पर्सामा उपस्थित भई अदालतले तोकेको एक करोड रुपैयाँ धरौटी बुझाएपछि फरार अभियुक्तको अवस्थाबाट मुक्त भएका छन्। धरौटी बुझाएर उनी चितवन फर्किएका हुन्।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको तयारीमा रहेका लामिछानेले सोमबार जनकपुरमा चुनावी सभा सकेर चितवन पुगेका थिए। तेस्रो पटक चितवन–२ बाट निर्वाचन लड्न लागेका उनले उम्मेदवारी भने वारेसमार्फत दर्ता गराएका थिए। पर्सा अदालतमा उपस्थित हुनुपर्ने कानुनी बाध्यताका कारण उनी स्वयं मनोनयन प्रक्रियामा सहभागी हुन सकेनन्।
सानो पाइला सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा पर्सा जिल्ला अदालतको नजरमा उनी फरार अभियुक्तको सूचीमा परेका थिए। यसअघि सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा धरौटी बुझाएर रिहा भइसकेका लामिछाने पर्साको मुद्दामा भने समयमै उपस्थित नहुँदा कानुनी जोखिम बढेको थियो। म्याद नाघिसकेकाले उनलाई जुनसुकै बेला पक्राउ गरेर अदालतमा उपस्थित गराउन सकिने अवस्था बनेको थियो।
यदि फरारकै अवस्थामा रहँदा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएको भए, उनको उम्मेदवारीमाथि उजुरी पर्न सक्ने र निर्वाचन प्रक्रियामा समेत समस्या आउने सम्भावना थियो। यही कारण उनले उम्मेदवारी अघि नै अदालतमा उपस्थित भई कानुनी प्रक्रिया टुंग्याउने निर्णय गरेका हुन्।
लामिछानेको राजनीतिक जीवन मुद्दामामिलाबाट अलग रहन सकेको छैन। पहिलो पटक चितवनबाट निर्वाचित हुँदा नागरिकता विवादका कारण उनले सांसद र गृहमन्त्री पद गुमाएका थिए। पछि नागरिकता प्रक्रिया मिलाएर उपनिर्वाचनमार्फत पुनः निर्वाचित भए। त्यसपछि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा निलम्बित हुँदा संसद् विघटन भएको थियो।
उनको उम्मेदवारीलाई सहज बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका कसुर फिर्ता लिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यसविरुद्ध परेका रिटमाथि मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ भए पनि अन्तरिम आदेश नदिई दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाइएको छ। उता, रुपन्देहीमा सहकारी ठगी बाहेकका कसुर फिर्ताको प्रक्रिया भने अगाडि बढिसकेको छ।
धरौटी बुझाएर अदालतबाट बाहिरिँदा लामिछानेले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै देशभर निर्वाचनको माहोल रहे पनि आफू तीनवटा अदालतका मुद्दामा व्यस्त हुनुपरेको बताएका छन्। उनले चितवन–२ का कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै आफूविरुद्ध अन्याय भएको दाबीसमेत गरेका छन्।
अदालतमा मंगलबार बयान दिँदा उनले सबै आरोप अस्वीकार गरेका छन्। सहकारीबाट गोरखा मिडियामा रकम ल्याउने कार्यमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको र संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनले पनि त्यसलाई पुष्टि गर्ने उनको भनाइ छ।
तर अदालतको आदेशमा भने रवि लामिछाने गोरखा मिडियाका संस्थापक तथा सेयरधनी सदस्य भई एक समय प्रबन्ध निर्देशकको जिम्मेवारीमा रहेको, सहकारीबाट ४ करोड १५ लाख रुपैयाँ आएको तथा सानो पाइलाबाट १ करोड ५० लाख रुपैयाँ ऋण लिएको अभिलेख देखिएको उल्लेख छ। यी प्रमाणका आधारमा अदालतले उनलाई तत्काल निर्दोष ठहर गर्न नसकिने भन्दै एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा तारेखमा राख्ने आदेश दिएको हो।
