काठमाडौँ, माघ १५
निर्वाचन आयोगले आगामी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई मितव्ययी र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यसहित सकेसम्म नेपालमै उत्पादित सामग्री प्रयोग गर्ने नीति अपनाएको छ। स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग र स्थानीय बजारलाई प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्यसहित आयोगले यस्तो व्यवस्था मिलाएको जनाएको छ।
आयोगका अनुसार निर्वाचनका लागि कुल ५१ प्रकारका सामग्री आवश्यक पर्नेमा ३७ प्रकारका सामग्री प्रदेश तथा जिल्लास्तरबाट विकेन्द्रीकृत रूपमा खरिद गरी प्रयोग गर्ने प्रबन्ध मिलाइएको छ। यसले ढुवानी खर्च घटाउने र स्थानीय उत्पादनलाई बजार दिने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यसैगरी १४ प्रकारका सामग्री केन्द्रस्तरबाट खरिद गरिनेछ। अधिकांश सामग्री खरिद ‘जिटुजी (सरकार–सरकार)’ अवधारणाअनुसार साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीमार्फत गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको आयोगले जनाएको छ।
निर्वाचनका लागि ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबरको मात्र नयाँ सामग्री खरिद गरिएको छ भने बाँकी आवश्यक सामग्री पुरानै मौज्दात (स्टक) बाट पुनः प्रयोगमा ल्याइने जनाइएको छ। आयोगले यसलाई खर्च नियन्त्रण र स्रोतको सदुपयोगको रूपमा व्याख्या गरेको छ।
आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता, दाबी–विरोध तथा निर्वाचन चिह्न प्रदान गर्ने कार्यक्रम भने सम्पन्न भइसकेको आयोगले जनाएको छ।
