काठमाडौं, फागुन ७ (बिहीबार) — आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै राजनीतिक दलहरूले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रमा यसपटक कृषि क्षेत्र मुख्य एजेन्डाका रूपमा अघि आएको छ। परम्परागत खेतीको सुधारदेखि उच्च प्रविधिमा आधारित कृषि रूपान्तरणसम्मका योजना अघि सार्दै दलहरूले किसान र ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई समृद्धिको आधार बनाउने दाबी गरेका छन्।
ठूला दलहरूले औद्योगिक कृषि, सिँचाइ विस्तार र आत्मनिर्भरता जस्ता संरचनागत सुधारका कार्यक्रम अघि सारेका छन् भने नयाँ तथा साना दलहरूले प्रविधिमैत्री खेती, एग्रिटेक, भर्टिकल फार्मिङ र कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रयोगमार्फत कृषि क्रान्ति गर्ने महत्वाकांक्षी योजना प्रस्तुत गरेका छन्।
नेपाली कांग्रेसले कृषि उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउन ‘कृषि एम्बुलेन्स’, मल वितरणको समयतालिका र सिँचाइ विद्युतमा ५० प्रतिशत अनुदानजस्ता कार्यक्रम अघि सारेको छ। स्थानीय र प्रदेश तहको बजेटको निश्चित हिस्सा कृषिमा अनिवार्य लगानी गराउने तथा कृषि बीमा भुक्तानी छिटो गर्ने व्यवस्था पनि कांग्रेसको प्राथमिकतामा छ।
नेकपा एमालेले कृषिलाई अर्थतन्त्रको मुख्य इन्जिन मानेर औद्योगिक कृषि मोडेल लागू गर्ने योजना प्रस्तुत गरेको छ। उत्पादनमा आधारित अनुदान, व्यापक सिँचाइ विस्तार र कृषि प्रशोधन उद्योग विकासमार्फत खेतीलाई व्यवसायिक बनाउने उसको रणनीति छ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले किसानलाई सामाजिक सुरक्षासँग जोड्दै योगदानमा आधारित पेन्सन, खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरता र औषधीय प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कृषि क्षेत्रमा वित्तीय प्रविधि र कृषि प्रविधिको संयोजनमार्फत उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने योजना प्रस्तुत गरेको छ। कृषिजन्य उद्योगलाई कर छुट, आयात प्रतिस्थापन र मल कारखाना स्थापना पनि उसका प्रमुख एजेन्डा हुन्।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले कृषि अनुदान प्रणालीमा सुधार गर्दै वास्तविक किसानसम्म सुविधा पुर्याउने संयन्त्र बनाउने प्रतिवद्धता जनाएको छ। पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा जडीबुटी र फलफूल खेती विस्तार र कृषि निर्यात प्रवर्द्धन उसको प्राथमिकतामा छ।
उज्यालो नेपाल पार्टीले ठूला सिँचाइ आयोजना सम्पन्न गरी लाखौँ हेक्टर जमिन सिञ्चित गर्ने र डिजिटल प्रणालीमार्फत किसानलाई सिधै अनुदान उपलब्ध गराउने योजना अघि सारेको छ।
जनता समाजवादी पार्टीले जमिनको खण्डीकरण अन्त्य गर्दै वैज्ञानिक चक्लाबन्दी, सहकारी खेती र भर्टिकल फार्मिङमार्फत कृषि आधुनिकीकरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीले कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जैविक र नानो प्रविधि प्रयोग गरी उत्पादन वृद्धि गर्ने तथा कृषि उद्यमीलाई सहुलियत ऋण दिने कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छ।
समग्रमा सबै दलले सिँचाइ विस्तार, मल कारखाना स्थापना, बिचौलिया नियन्त्रण र आयात प्रतिस्थापनमा समान प्रतिबद्धता जनाएका छन्। तर कृषि विकासको मोडेल, प्रविधि प्रयोग र किसान सहायता प्रणालीमा भने दलहरूले फरक–फरक दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेका छन्।
घोषणापत्रमा उल्लेखित यी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा कत्तिको रूपान्तरण हुन्छन् भन्ने कुरा भने निर्वाचनपछि बन्ने सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र कार्यान्वयन क्षमतामा निर्भर रहनेछ। मतदाताका लागि भने यसपटक कृषिमा केन्द्रित स्पष्ट र विविध विकल्पहरू अघि आएका छन्।
