संविधान संशोधन गरेर प्रदेशमा मन्त्री संख्या घटाउन मुख्यमन्त्री बानियाँको प्रस्ताव

काठमाडौं, ३ वैशाख । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले प्रदेश सरकारको आकार घटाउँदै खर्च नियन्त्रण गर्न संविधान संशोधन आवश्यक रहेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग बिहीबार भएको छलफलमा उनले प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को संख्या घटाउनुपर्ने स्पष्ट धारणा राखेका हुन्।
हाल संविधानमा प्रदेश सभाको कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतसम्म मन्त्री बनाउन पाइने व्यवस्था रहेकाले प्रदेश सरकारहरू अनावश्यक रूपमा ठूलो बनेको र आलोचना बढेको बानियाँको भनाइ छ। उनले बागमती प्रदेशले मन्त्रालय संख्या घटाएर ७ मा सीमित गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिए। यसबाट प्रशासनिक खर्चमा कटौती हुने अपेक्षा गरिएको छ।
मुख्यमन्त्री बानियाँले निर्वाचन प्रणालीमा पनि सुधार आवश्यक रहेको औंल्याए। वर्तमान प्रणालीले स्थायित्व दिन नसकेको भन्दै उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीतर्फ जानुपर्ने प्रस्ताव राखे। साथै, मुख्यमन्त्रीको निर्वाचनसमेत प्रत्यक्ष रूपमा गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।
उनले भूमि, वन र प्रहरीजस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रको अधिकार प्रदेश सरकारसँग नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको गुनासो गरे। प्रदेशलाई आवश्यक अधिकार हस्तान्तरण गर्न संघीय संसदबाट शीघ्र ऐन निर्माण गर्नुपर्ने उनको माग छ। भूमि अधिकार अभावकै कारण बागमती प्रदेशले आफ्नै मन्त्रालयका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा समेत ढिलाइ भोग्नुपरेको उनले उल्लेख गरे।
छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले काठमाडौंलाई हेटौंडासँग जोड्ने दक्षिणकाली–सिस्नेरी–भीमफेदी तथा फर्पिङ–कुलेखानी–भीमफेदी सडक आयोजनाबारे चासो राखेका थिए। मुख्यमन्त्री बानियाँले आगामी आर्थिक वर्षभित्र ती सडकहरूको पुनर्निर्माण सम्पन्न हुने जानकारी दिए।
यसैबीच, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा विपन्न नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै बानियाँले विशेष व्यवस्था गर्न आग्रह गरे। जवाफमा प्रधानमन्त्रीले विद्यालय र अस्पतालमा १० प्रतिशत सिट विपन्नका लागि सुरक्षित गरिने बताएका छन्।
त्यसैगरी, लगानीमैत्री वातावरण बनाउन झन्झटिला कानुन संशोधन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनजस्ता प्रक्रिया निश्चित समयसीमाभित्र सम्पन्न गर्ने व्यवस्था गर्न संघीय सरकारले पहल गर्नुपर्ने बानियाँको सुझाव छ।