काठमाडौं, वैशाख ३ — पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकसँग सम्बन्धित ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धानलाई निरन्तरता दिन सरकारी वकिल कार्यालयले प्रहरीलाई चार बुँदे स्पष्ट निर्देशन दिएको छ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले दुवै नेता हाजिरीजमानीमा रिहा भइसके पनि अनुसन्धान कार्य नरोकिने जनाउँदै थप प्रमाण संकलन गर्न निर्देशन दिएको हो।
के-के छन् ४ मुख्य निर्देशन?
सरकारी वकिल कार्यालयले अनुसन्धान अधिकृतलाई विशेषगरी यी चार विषयमा काम गर्न भनेको छ:
मृतकहरूको विवरण संकलन: २०८२ भदौ २३ गते आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएका व्यक्तिहरूको लासजाँच मुचुल्का र पोस्टमार्टम रिपोर्ट संलग्न गर्ने।
प्रत्यक्षदर्शीको बयान: घटनास्थलमा उपस्थित व्यक्तिहरूको पहिचान गरी बयान लिने।
सीसीटीभी प्रमाण संकलन: घटनास्थलका सीसीटीभी फुटेज मिसिलमा राख्ने।
थप अनुसन्धान र बयान: नयाँ तथ्य फेला परेमा पुनः प्रतिवादीसँग बयान लिने।
रिहा भए पनि अनुसन्धान जारी
सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि ओली र लेखक चैत २६ गते हाजिरीजमानीमा रिहा भएका थिए। उनीहरूलाई आवश्यक पर्दा उपस्थित हुने सर्तमा छाडिएको हो।
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका अनुसार अदालतको आदेशअनुसार थुनामा नराखी अनुसन्धान अघि बढाइएको छ।
आन्दोलनमा मृत्यु र विवाद
जेनजी आन्दोलनका क्रममा भदौ २३ र २४ गते गरी ७६ जनाको मृत्यु भएको विभिन्न अनुसन्धानले देखाएको छ। तीमध्ये ४५ जनालाई सरकारले सहिद घोषणा गरिसकेको छ।
तर, गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले २३ गतेको घटनामा मात्र दोषी किटान गर्दै ओली र लेखकसहितलाई कारबाही सिफारिस गरेको थियो। २४ गतेको घटनाबारे भने छुट्टै अनुसन्धान हुन बाँकी छ।
निष्क्रिय सिफारिस र नयाँ समिति
आयोगले सुरक्षाकर्मी र उच्च पदाधिकारीसहित विभिन्न व्यक्तिमाथि कारबाही सिफारिस गरे पनि हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन।
यस विषयमा अध्ययन गर्न सरकारका तर्फबाट पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको नेतृत्वमा नयाँ समिति गठन गरिएको छ। समितिले अघिल्लो आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने–नगर्नेबारे सुझाव दिनेछ।
ओलीको प्रतिक्रिया
रिहाइपछि ओलीले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफूलाई पर्याप्त प्रमाण बिना नै पक्राउ गरिएको दाबी गरेका थिए।
तर सर्वोच्च अदालतले भने थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्नु आवश्यक नदेखिएको भन्दै रिहा गर्न बाटो खोलेको स्पष्ट पारेको छ।
