१०० भन्दा बढी नयाँ कानुनको तयारी, आगामी अधिवेशनबाट ४०–४५ विधेयक पारित गर्ने लक्ष्य

काठमाडौं, वैशाख ३ — सरकारले १०० भन्दा बढी नयाँ ऐन निर्माण तथा संशोधन गर्ने तयारीलाई तीव्र बनाएको छ। विभिन्न मन्त्रालयहरूले विधेयक निर्माणको कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार हालसम्म १०३ वटा ऐन निर्माण वा संशोधनका विषय पहिचान भइसकेका छन्। तीमध्ये प्राथमिकताका आधारमा करिब ४० देखि ४५ वटा विधेयक आगामी संघीय संसद्को अधिवेशनबाट पारित गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ।
विधेयक निर्माण प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन २२ वटै मन्त्रालय सक्रिय छन् भने कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रिया पूरा भए–नभएको अनुगमन गरिरहेको छ।
प्राथमिकतामा आर्थिक र प्रशासनिक सुधार
सरकारले आर्थिक तथा प्रशासनिक सुधारसँग सम्बन्धित विधेयकलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनको तयारी गरेको छ भने कर्मचारी सञ्चय कोष ऐनलाई आधुनिक बनाउने गरी संशोधन गर्न लागेको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कम्पनी ऐनलाई थप सरल र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले संशोधन अघि बढाएको छ।
गृह र ऊर्जा मन्त्रालय सक्रिय
गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, अध्यागमन र गुप्तचर सम्बन्धी गरी चार महत्वपूर्ण विधेयकमा काम गरिरहेको छ। यीमध्ये केही विधेयक अघिल्लो संसद् विघटनसँगै निष्क्रिय भएका थिए।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले पनि जलस्रोत, नवीकरणीय ऊर्जा, विद्युत् तथा सिँचाइ व्यवस्थापन सम्बन्धी चार विधेयकलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
निष्क्रिय विधेयक पुनः अघि बढाइँदै
अघिल्लो प्रतिनिधिसभा विघटनका कारण रोकिएका विधेयकहरू पुनः अघि बढाइने भएका छन्।
सरकारले प्रक्रिया सहज बनाउन पुनः मस्यौदा तयार गर्नुपर्ने झन्झट हटाउँदै सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै सिधै मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।
संघीय निजामती सेवा विधेयक, मानव बेचबिखन नियन्त्रण विधेयक, नागरिक उड्ययनसम्बन्धी विधेयकहरू पुनः सक्रिय रूपमा अघि बढाइँदैछन्।
शिक्षा विधेयक प्राथमिकतामा परेन
अघिल्लो संसद्मा अन्तिम चरणमा पुगेको विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई भने नयाँ सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छैन।
बरु प्राविधिक तथा व्यवसायिक सीप विकाससम्बन्धी नयाँ विधेयक ल्याउने तयारी गरिएको छ।
अन्य महत्वपूर्ण विधेयकहरू
सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा सुधार लक्षित गर्दै साइबर सुरक्षा, सार्वजनिक यातायात, स्वास्थ्य प्रतिष्ठान, कृषि, खानेपानी, यौनजन्य हिंसा नियन्त्रण लगायतका विधेयकहरू पनि अघि बढाइरहेको छ।
कानुन मन्त्रालयले विशेषगरी बैवाहिक बलात्कार, गम्भीर यौन हिंसा र बलात्कारपछि हत्या जस्ता अपराधमा कडा कानुनी व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ।