२६ फागुन २०८२, काठमाडौं-हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि नेपालमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुने भएको छ। यसपटक संसदमा स्पष्ट बहुमत प्राप्त दल भएकाले पहिलोपटक संविधानको धारा ७६(१) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने अवस्था बनेको छ।
नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि बनेका अधिकांश सरकारहरू गठबन्धनको आधारमा बनेका थिए। त्यसैले सरकार गठनका लागि धारा ७६(२) वा अन्य उपधाराहरू प्रयोग हुँदै आएका थिए। तर यसपटक संसदमा स्पष्ट बहुमत प्राप्त भएपछि धारा ७६(१) प्रयोग गरेर सरकार गठन हुने भएको हो।
बालेन शाह प्रधानमन्त्री बन्ने तयारी
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा (रास्वपा) ले ठूलो सफलता हासिल गरेपछि पार्टीका वरिष्ठ नेता प्रधानमन्त्री बन्ने लगभग निश्चित भएको छ।
यसअघि नै पार्टी सभापति र बालेनबीच भएको सहमतिअनुसार चुनावपछि बालेनलाई संसदीय दलको नेता तथा प्रधानमन्त्री बनाउने समझदारी भएको थियो।
धारा ७६(१) अनुसार सरकार गठन
संविधानको धारा ७६(१) मा प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले संसदबाट विश्वासको मत लिनु पर्दैन।
यसका विपरीत अन्य उपधाराअनुसार नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले भने ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ।
विगतमा गठबन्धन सरकारको अभ्यास
संविधान जारी भएपछि बनेका सरकारहरू प्रायः गठबन्धनकै आधारमा बनेका थिए।
यस अवधिमा चार पटक, दुई पटक र दुई पटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए।
दलहरूबीचको गठबन्धन, सरकार बनाउने र ढाल्ने राजनीतिक अभ्यासका कारण देशमा स्थिर सरकार बन्न नसकेको आलोचना हुँदै आएको थियो।
नयाँ सरकारबाट स्थिरताको अपेक्षा
यसपटक एउटै दलले स्पष्ट बहुमत ल्याएपछि राजनीतिक स्थिरता आउने अपेक्षा गरिएको छ। नयाँ सरकार गठन भएपछि सुशासन, विकास र स्थायित्वका विषयमा जनताको अपेक्षा उच्च रहेको विश्लेषण गरिएको छ।
