विद्युतमा थप भ्याट लगाउने निर्णय फिर्ता लिन कुलमान घिसिङको माग

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक तथा उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तामाथि भ्याट लगाउने सरकारी निर्णयको विरोध गरेका छन्।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सरकारले ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत प्रयोगमा ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने घोषणा गरेपछि घिसिङले उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका हुन्।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले यस्तो निर्णय आम उपभोक्ताको हितविपरीत रहेको बताएका छन्। स्वदेशमै उत्पादन भइरहेको स्वच्छ ऊर्जाको उपयोग बढाउनुपर्ने समयमा सरकारले थप कर लगाएर नागरिकलाई निरुत्साहित गर्न खोजेको उनको भनाइ छ।
घिसिङले पछिल्ला वर्षहरूमा घरायसी प्रयोजनमा विद्युतको प्रयोग बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै खाना पकाउने, पानी तताउने तथा अन्य घरेलु कार्यमा विद्युत प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताएका छन्। तर सरकारले अतिरिक्त कर लगाएर लाखौँ उपभोक्तामाथि आर्थिक भार थप्न खोजेको उनको आरोप छ।
उनका अनुसार मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत प्रयोग गर्ने अधिकांश उपभोक्ता सामान्य परिवार नै हुन्। यस्तो अवस्थामा नयाँ करले दैनिक खर्च बढाउने मात्र नभई विद्युतीय चुलो लगायत उपकरणको प्रयोग घटाउन सक्ने उनले बताएका छन्।
विद्युत प्रयोग घटे पुनः एलपी ग्यासमा निर्भरता बढ्ने खतरा रहेको उल्लेख गर्दै घिसिङले यस्तो नीति ऊर्जा सुरक्षा, हरित अर्थतन्त्र तथा व्यापार घाटा न्यूनीकरणको लक्ष्यसँग मेल नखाने बताएका छन्।
विद्युतको आन्तरिक खपत बढाउन प्रोत्साहनमूलक नीति आवश्यक रहेको भन्दै उनले उपभोक्तामाथि लगाइएको अतिरिक्त ५ प्रतिशत भ्याट तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।