रवि लामिछानेसँग जेल काण्डबारे आयोगको ६ घण्टा बयान

१९ कात्तिक २०८२, काठमाडौं।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेसँग जेलबाट भागेको घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले करिब ६ घण्टा लामो बयान लिएको छ।

पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा बनेको आयोगले बुधबार सिंहदरबारस्थित कार्यालयमा लामिछानेलाई बयानका लागि उपस्थित गराएको हो। उनलाई रुपन्देहीस्थित नक्खु कारागारबाट विशेष सुरक्षा व्यवस्थासहित सिंहदरबार झिकाइएको आयोग स्रोतले जनाएको छ।

भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको घटनामा लामिछाने कारागारबाट बाहिरिएको विषयमा आयोगले सोधपुछ गरेको हो। सो क्रममा आयोगले उनलाई जेलबाट निस्किँदा तयार गरिएको कागजात, हस्ताक्षर प्रक्रिया र प्रशासनिक निर्णयबारे विस्तृत प्रश्नहरू गरेको बताइएको छ।

घटनाको पृष्ठभूमिअनुसार, जेनजी आन्दोलनका क्रममा रास्वपा कार्यकर्ताले लामिछानेलाई नक्खु कारागारबाट बाहिर निकालेका थिए। सो घटनापछि अन्य कैदीबन्दीहरू समेत फरार भएका थिए। केही कैदीले ‘लामिछाने बाहिरिए, हामी किन जेलमै बस्ने?’ भन्दै सुरक्षाकर्मीहरूसँग विवाद समेत गरेका थिए।

जेलर सत्यराज जोशीले यसअघि दिएको बयानमा लामिछाने बाहिरिएपछि आफूलाई हस्ताक्षर गर्न दबाब दिएको दाबी गरेका छन्। तर लामिछाने पक्षले भने आन्दोलनकारीहरूले कारागारमा आगजनी गर्न खोजेपछि प्रशासनले नै सुरक्षाका कारण आफूलाई आफन्तको जिम्मा लगाएको जिकिर गर्दै आएको छ।

जेलबाट निस्किएपछि लामिछाने घरमै बसेका थिए। तर त्यसबारे चौतर्फी आलोचना भएपछि कारागार प्रशासनले भागेका कैदीहरूलाई फर्किन सूचना जारी गरेको थियो। उक्त सूचना सार्वजनिक भएपछि लामिछाने पुनः कारागार फर्किएका थिए।

लामिछाने हाल विभिन्न सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्। अन्य सहकारीसम्बन्धी मुद्दामा उनी धरौटीमा रिहा भए पनि बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा भने अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएको थियो।