काठमाडौं, ६ चैत — जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको मानव अधिकार उल्लंघनसम्बन्धी अनुसन्धानपछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू र सुरक्षा निकायका उच्च पदाधिकारीहरूलाई दोषी ठहर गर्दै कारबाही सिफारिस गरेको छ।
आयोगले २३ र २४ भदौका घटनाको विस्तृत छानबिनपछि तयार पारेको प्रतिवेदन शुक्रबार अध्यक्ष तपबहादुर मगरसमक्ष बुझाएको हो। आयोग सदस्य डा. लिली थापाको संयोजकत्वमा गठित ६ सदस्यीय समितिले उक्त प्रतिवेदन तयार पारेको हो।
सुरक्षा परिषद् असफल भएको निष्कर्ष
प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले आन्दोलनको संवेदनशीलता बुझ्न र प्रभावकारी सुरक्षा योजना कार्यान्वयन गर्न असफल भएको उल्लेख गरिएको छ।
सुरक्षा व्यवस्थापनमा कमजोरीका कारण परिस्थिती नियन्त्रण बाहिर गएको निष्कर्ष आयोगले निकालेको छ।
अत्यधिक बल प्रयोगको आरोप
आयोगको अनुसन्धानले आन्दोलन नियन्त्रणका क्रममा एकैपटक अत्यधिक बल प्रयोग गरिएको र घातक हतियार प्रयोग गरिएको देखाएको छ।
पोस्टमार्टम रिपोर्टअनुसार अधिकांश मृतकलाई कम्मरमाथि गोली लागेको पाइएको उल्लेख गरिएको छ।
९० जनासँग बयान, सयौं प्रमाण अध्ययन
छानबिनका क्रममा आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलसहित ९० जनासँग बयान लिएको थियो।
त्यसका साथै ५ सयभन्दा बढी व्यक्तिसँग सोधपुछ, सयौं सिसिटिभी फुटेज, सामाजिक सञ्जालका सामग्री तथा फरेन्सिक–ब्यालेस्टिक रिपोर्टसमेत अध्ययन गरिएको छ।
आन्दोलन पक्षको भूमिका पनि अनुसन्धान
प्रतिवेदनमा आन्दोलनकारी पक्षको गतिविधि पनि केलाइएको छ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत बम बनाउने तरिका सिकाउने, लक्षित स्थानहरूको नक्सा सेयर गर्ने जस्ता गतिविधि भएको उल्लेख गरिएको छ।
मृतक र घाइतेको तथ्यांक
आयोगका अनुसार दुई दिनको घटनामा ७६ जनाको मृत्यु भएको छ भने २ हजार ४ सय २९ जना घाइते भएका छन्।
१० हजार पृष्ठको विस्तृत प्रतिवेदन
समितिले करिब ६ सय पृष्ठको मुख्य प्रतिवेदन तथा अनुसूचीसहित झण्डै १० हजार पृष्ठको विस्तृत दस्तावेज तयार पारेको छ।
अब आयोगको पूर्ण बैठकले प्रतिवेदन पारित गरेपछि कारबाही सिफारिस कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाइनेछ।
