एक महिनामा बालेन्द्र सरकार : गति, प्रयोग र विवादको संग

काठमाडौँ — बालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकार गठन भएको एक महिना पूरा हुँदा यसको कार्यशैली ‘प्रशंसा, प्रश्न र आलोचना’ तीनै पक्षबाट मूल्याङ्कन हुन थालेको छ। १३ चैत २०८२ मा सत्तारोहणसँगै आक्रामक ढंगले निर्णय लिन थालेको सरकारले छोटो समयमै प्रभाव देखाए पनि केही कदमले विवादसमेत निम्त्याएको छ।
शुरुवातदेखि नै परम्परागत ढाँचाभन्दा फरक शैली अपनाएको सरकारले १०० दिने कार्यसूची सार्वजनिक गर्दै सुधारमुखी संकेत दिएको थियो। प्रभावशाली नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन, प्रशासनिक सुधार, सेवा प्रवाह छिटो बनाउने प्रयासजस्ता कदमले सकारात्मक सन्देश दिएका छन्।
सरकारले सुकुमवासी व्यवस्थापन, यातायात सेवा सुधार, श्रम स्वीकृति प्रक्रियामा सहजता र अस्पतालमा निःशुल्क शय्या सुनिश्चित गर्ने निर्णयजस्ता कामबाट जनस्तरमा समर्थन पनि पाएको देखिन्छ। ‘ठूला माछा’ मानिने प्रभावशाली व्यक्तिमाथि कारबाही सुरु गर्नुले शासनमा कडाइ आएको संकेत दिएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
तर, यही आक्रामक शैली नै कतिपय अवस्थामा सरकारका लागि चुनौती बनेको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र रमेश लेखक पक्राउ प्रकरण, साथै अन्य नेताहरूविरुद्ध चालिएका कानुनी कदमहरू प्रक्रियागत कमजोरीका कारण आलोचित भए। अदालतबाट रिहा हुने घटनाले निर्णयमा हतार र अपरिपक्वता देखिएको टिप्पणी भइरहेको छ।
संविधान संशोधन कार्यदल गठनदेखि लिएर शिक्षा, भन्सार र प्रशासनिक क्षेत्रमा गरिएका केही नीतिगत निर्णयमा पनि सरकार आलोचनाको केन्द्रमा परेको छ। विशेषगरी सरोकारवालासँग पर्याप्त समन्वय नगरी निर्णय लिएको आरोप लागेको छ।
यस अवधिमा दुई मन्त्रीको राजीनामा पनि सरकारका लागि असहज पक्ष बनेको छ। नियुक्ति विवाद र व्यक्तिगत आचरणसँग जोडिएका विषयले सरकारको ‘सुसासन’ अभियानमै प्रश्न उठाएको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार सरकारमा ऊर्जा र इच्छाशक्ति भए पनि अनुभव र तयारीको कमी देखिएको छ। यद्यपि प्रारम्भिक चरण भएकाले सुधारको सम्भावना अझै खुला रहेको उनीहरूको धारणा छ।
समग्रमा, एक महिनाको मूल्याङ्कन गर्दा बालेन्द्र सरकार आशा जगाउने प्रयाससँगै परीक्षण र विवादको घेरामा उभिएको देखिन्छ—जहाँ आगामी कदमले यसको दिशा तय गर्नेछ।