पहुँचका आधारमा प्रयोग भएका ६२२ सरकारी गाडी फिर्ता

काठमाडौँ । सरकारले कानुनविपरीत प्रयोग हुँदै आएका सरकारी सवारी साधन फिर्ता गर्ने अभियान तीव्र बनाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय ले विभिन्न निकायबाट हालसम्म ६२२ वटा गाडी फिर्ता लिइसकेको जनाएको छ।
कार्यालयका अनुसार पहुँच र प्रभावका आधारमा सवारी सुविधा लिँदै आएका कर्मचारी तथा पदाधिकारीबाट गाडी फिर्ता गर्ने प्रक्रिया वैशाख १० गतेदेखि सुरु गरिएको हो। यसअघि गरिएको प्रारम्भिक अध्ययनमा तल्लो तहका कर्मचारीसमेतले चारपाङ्ग्रे सरकारी सवारी साधन प्रयोग गरिरहेको पाइएको थियो।
प्रचलित कानुनअनुसार राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिका पदाधिकारीले मात्र सरकारी सवारी सुविधा पाउने व्यवस्था छ। तर, त्यसको उल्लङ्घन गर्दै अन्य तहका कर्मचारीले समेत व्यक्तिगत प्रयोगका लागि सवारी साधन प्रयोग गरिरहेको भेटिएपछि कडाइ गरिएको हो।
यसैक्रममा सबै मन्त्रालय, मातहतका निकाय तथा संवैधानिक आयोगलाई परिपत्र जारी गर्दै कानुनले व्यवस्था नगरेका व्यक्तिबाट सवारी साधन तत्काल फिर्ता गर्न निर्देशन दिइएको थियो। सोही निर्देशनअनुसार विभिन्न निकायबाट गाडी फिर्ता लिइएको कार्यालयले जनाएको छ।
अबदेखि कानुनले तोकेको बाहेकका कुनै पनि कर्मचारी वा पदाधिकारीले व्यक्तिगत रूपमा सरकारी सवारी साधन प्रयोग गर्न नपाउने स्पष्ट पारिएको छ। यद्यपि, काम विशेष वा विशेष परिस्थितिमा भने आवश्यकताअनुसार सामूहिक रूपमा सवारी साधन प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था रहनेछ।
सरकारले यो कदमलाई सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग नियन्त्रण र प्रशासनिक अनुशासन कायम गर्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेको छ।