अध्यादेशमार्फत निजामती ट्रेड युनियन खारेज, सरकार भन्छ—‘सुशासनका लागि आवश्यक कदम’

काठमाडौँ — रामचन्द्र पौडेलले ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेसँगै निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन व्यवस्था खारेज गरिएको छ। सरकारका अनुसार यो कदम सार्वजनिक प्रशासनलाई निष्पक्ष र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले लिइएको हो।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले वर्षौँदेखि चल्दै आएको ट्रेड युनियन प्रणालीले अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको बताइन्। उनका अनुसार निजामती सेवामा तटस्थता, व्यावसायिकता र जबाफदेहिता कायम गर्न यस्तो व्यवस्था हटाउनु आवश्यक भएको हो।
“ट्रेड युनियनकै कारण प्रशासनिक कार्यसम्पादनमा असर परेको देखिन्छ,” मन्त्री रावलले भनिन्, “अब सेवा प्रवाहलाई चुस्त, निष्पक्ष र नागरिकमैत्री बनाउन यो निर्णय गरिएको हो।”
सरकारले यो निर्णयबाट कर्मचारीहरूको अधिकारमा कुनै असर नपर्ने दाबी गरेको छ। सेवासर्त र सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था कानुनमै सुनिश्चित रहेको भन्दै कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धता जनाइएको छ।
यसअघि निजामती सेवा ऐन, २०४९को दफा ५३ मा निजामती कर्मचारीलाई ट्रेड युनियनमा आबद्ध हुने व्यवस्था थियो। अब संशोधित अध्यादेशले उक्त प्रावधान हटाएको छ।
त्यसैगरी, प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कर्मचारीहरूलाई राजनीतिक दल वा तिनका भ्रातृ संगठनमा आबद्ध हुन रोक लगाउने व्यवस्था पनि समेटिएको छ। यस्तो गतिविधिमा संलग्न भएको प्रमाणित भए भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने प्रावधान राखिएको छ।
सरकारको यो निर्णयले प्रशासनिक सुधारतर्फ नयाँ बहस सुरु गराएको छ भने कर्मचारी वृत्तमा मिश्रित प्रतिक्रिया देखिन थालेको छ।